‘आदर्श’ सोसायटीने बेकायदेशीरपणे आणि कुठल्याही रितसर परवानगीशिवाय जमीन बळकावल्याचा आरोप करीत संरक्षण मंत्रालयाने सोसायटीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. मात्र आमच्यावर बेकायदा जमीन बळकावल्याचा आरोप करणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावाही बेकायदा असल्याचा आरोप करीत सोसायटीने तो रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.संरक्षण मंत्रालयाने राज्य सरकार, तसेच सोसायटीला नोटीस बजावून ‘आदर्श’ची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करून त्याचा ताबा सोडण्यास सांगितले होते. तसेच निहित वेळेत जमिनीचा ताबा देण्यात आला नाही, तर न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. डिसेंबर २०१२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सोसायटीविरुद्ध दावा दाखल केला होता. या दाव्यानुसार ‘आदर्श’ ज्या जागेवर उभी आहे ती जागा संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची आहे आणि त्यांना जागेचा ताबा परत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. परंतु संरक्षण मंत्रालयाचा हा दावा बेकायदेशीरअसल्याचा आरोप करीत सोसायटीने अर्जाद्वारे संरक्षण मंत्रालयाचा दावा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. सोसायटीच्या दाव्यानुसार, ‘मिलिटरी लॅण्ड मॅन्युअल’मध्ये दावा दाखल करण्याची विशिष्ट प्रक्रिया आहे. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने त्या प्रक्रियेला अनुसरून हा दावा दाखल केलेला नाही.
