काँग्रेसच्या राज्यातील दारुण पराभवाचे खापर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न पक्षातून सुरू झाला असतानाच नारायण राणे आणि नितीन राऊत या दोघांनी मंत्रिपदाचे राजीनामे सादर करून दबावतंत्राचा अवलंब केला आहे. मुख्यमंत्री बदलण्याची चिन्हे कमी असली तरी पक्ष संघटनेत फेरबदल केले जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला फक्त दोनच जागा मिळाल्या असून, राज्याच्या इतिहासात पक्षाला एवढे कमी संख्याबळ पहिल्यांदाच मिळाले आहे. गेल्या वेळी सर्वाधिक १७ जागा जिंकणारा काँग्रेस यंदा चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. पक्षाच्या दारुण पराभवानंतर पक्षांतर्गत गटबाजी जोरात सुरू झाली. पक्षाच्या दारुण पराभवास मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचे पक्ष संघटनेतेली नेते बोलू लागले. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या गटाने सारे खापर प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेच्या पातळीवर पक्ष संपूर्ण अपयशी ठरल्याचे खापर मुख्यमंत्री गटाकडून फोडण्यात येत होते. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्यात नेतृत्व बदल करण्याची मागणी आता जोर धरू शकते. पराभवाची नैतिक जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नेतृत्व बदलाचा निर्णय दिल्लीच्या पातळीवर होण्याची शक्यता कमी आहे. दिल्लीपासूनच सर्वत्रच पराभवाची मालिका असल्याने महाराष्ट्रापुरता वेगळा विचार होण्याची शक्यता कमी मानली जाते. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांमध्ये फारसे सख्य नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर संधी साधून प्रदेशाध्यक्ष बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रह धरू शकतात. नारायण राणे यांनी आपले पुत्र तसेच राज्यातील काँग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. राजीनामा मंजूर करावा, अशी विनंती त्यांनी राजीनामा पत्रात केली आहे. नागपूरमधील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला. राऊत यांनी सहकार्य केले नाही, अशी तक्रार पराभूत उमेदवार विलास मुत्तेमवार यांनी पक्षाकडे केली होती. राणे आणि राऊत यांचे राजीनामे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे पक्षाला आव्हान, असा अर्थ काढला जात आहे. सोनिया गांधी यांचा आदर्श घेत मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली. पण कोणी राजीनामा दिला नव्हता. आपल्या क्षमतेचा पक्षात पूरपूर फायदा करून घेतला जात नाही, असे मत प्रचाराच्या काळात व्यक्त करून राणे यांनी नेतृत्व बदल करायचा झाल्यास आपला विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण मुलाला निवडून आणू शकत नाही ते राज्याचे नेतृत्व काय करणार, असा सवाल राणे यांना विचारला जाऊ शकतो. यातूनच राणे यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
