दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार-प्रकरणी दोषींना न्यायालयाने  फाशीची शिक्षा फर्मावली असून पीडित युवतीच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. असे नृशंस आणि हिडीस कृत्य करणाऱ्या नराधमांना मृत्युदंडाची शिक्षा देताना न्यायदेवतेने एक संदेश दिला आहे. अशी अधम कृत्ये करणाऱ्यांना अशीच कठोर शिक्षा मिळेल असेच या आदेशाद्वारे न्यायव्यवस्थेने सूचित केले आहे, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
२३ वर्षीय ‘निर्भया’वर १६ डिसेंबर, २०१२ रोजी जो दुर्धर प्रसंग ओढवला त्यानंतर अपराध्यांना देहदंड व्हावा, फाशीचीच शिक्षा सुनावली जावी, अशी सार्वत्रिक भावना होती. बचाव पक्षाचे वकील सिंग यांनी आपल्यावर अवमानाचा ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी न्यायव्यवस्था ही कायद्याच्या आधारे निर्णय देते, दबावापुढे झुकून नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले.
वर्मा समितीचा दाखला
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या वेळी न्या. जे. एस. वर्मा समितीचा दाखलाही दिला. बलात्कारविरोधी कायद्यात या समितीने काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणात गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी शिफारस या समितीनेही केली होती, असे शिंदे यांनी लक्षात आणून दिले.
माफीचे अर्ज शिल्लक नाहीत
या घडीला केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे दयेचा एकही अर्ज प्रलंबित नाही. खात्याकडे आलेल्या सर्व प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला आहे, असे एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.