प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यास राज्य निवडणूक आयोगाचा नकार मुंबई : करोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची विंनती राज्य सरकारने केली असली तरी निवडणूक आयोगाने ती अमान्य केली. या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत असल्याने त्यात बदल के ला जाणार नाही, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी ‘लोकसत्ता ‘शी बोलताना स्पष्ट के ले. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील २०० पेक्षा अधिक इतर मागासवर्ग घटकातून निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द के ले. तसेच या जागा खुल्या वर्गातून भरण्यासाठी दोन आठवड्यांत पोटनिवडणुकीचा कार्यक्र म जाहीर करावा, असा निर्देश दिला होता. इतर मागासवर्ग घटकांचे आरक्षण रद्द होऊन या जागा खुल्या वर्गातून भरण्यात येणार असल्याने ओबीसी नेते व समाजात संतप्त प्रतिक्रि या उमटली. भाजपने आंदोलनाचा इशारा दिला. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या पाश्र्वाभूमीवर करोनाचा वाढता धोका, उत्परिवर्तीत झालेला विषाणू (डेल्टा प्लस), खबरदारी घेण्याची केंद्राची सूचना या आधारे पोटनिवडणुकांचा कार्यक्र म पुढे ढकलण्याची विंनती राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. पोटनिवडणुकांचा कार्यक्र म हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर झाला आहे. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करणारे राज्य सरकारचे पत्र प्राप्त झाले असले तरी या पोटनिवडणुका आता पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट के ले. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार या जिल्ह्यांमधील रुग्णसंख्या आणि संसर्गदर कमी झाल्यानेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्र म जाहीर करण्यात आला. पालघरमध्ये संसर्गदर जास्त असल्यानेच या जिल्ह्यातील पोटनिवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत याकडेही निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणुका जाहीर के ल्या आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग परस्पर निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे सांगण्यात आले.
