मुंबई : करोना लसीकरणासाठी प्राधान्य दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांचा समावेश केला असला तरी गरोदर माता आणि बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचा मात्र यात समावेश केलेला नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचाही प्राधान्याने लसीकरणाच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. लस उपलब्ध झाल्यानंतर प्राधान्याने आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य विभागाने घेतला असून त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी करण्याची सूचना राज्यांना दिली आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार आरोग्य विभागाने राज्य स्तरावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक नियमावलीही जाहीर केली आहे. यानुसार, आरोग्य सेवा देणारे आणि आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असणारे खासगी, सरकारी कर्मचारी म्हणजे आरोग्य कर्मचारी अशी व्याख्या नमूद केली आहे. पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आशा सेविका, आशा गटप्रवर्तक, परिचारिका (एएनएम), बहुउद्देशीय कर्मचारी यांचा उल्लेख केला आहे. परंतु या यादीत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा समावेश केलेला नाही. राज्यात २ लाख ७ हजार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. करोनाकाळात अंगणवाडय़ा बंद असल्या तरी गरोदर, स्तनदा माता आणि बालकांना रेशन पुरविणे, त्यांच्या वजनाच्या नोंदी करणे, लसीकरण झाले आहे का याची पाहणी करणे इत्यादी कामे अंगणवाडी कमर्चाऱ्यांची सुरूच आहेत. याव्यतिरिक्त करोनाकाळात गावात बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्या नोंदी ठेवणे, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी सर्वेक्षणही सेविका करत आहेत. परिणामी, अंगणवाडी सुरू नसली तरी कार्यक्षेत्रामध्ये त्यांचाही संपर्क मोठय़ा प्रमाणात येतो. त्यामुळे आशा सेविकांप्रमाणे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनादेखील प्राधान्यक्रम देत लसीकरणात समाविष्ट करावे अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत, असे महाराष्ट्र अंगणवाडी कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम यांनी सांगितले.
