News Flash

पुस्तक विक्रीला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी

प्रकाशकांची उच्च न्यायालयात याचिका

(संग्रहित छायाचित्र)

पुस्तकांमुळे माणसाला भावनिक, मानसिक व सकारात्मक आधार मिळतो. सध्याच्या नकारात्मक स्थितीत पुस्तके नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले  राखण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात. त्यामुळे पुस्तकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्काचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता त्यात पुस्तकांचा महत्वाचा वाटा आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ‘मराठी प्रकाशक परिषदे’ने अ‍ॅड्. असीम सरोदे, पूर्वा बोर्डे व अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकेत केंद्र सरकारचे ग्राहक मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

न्यायालयान याचिकेची दखल घेत पुस्तकांना जीवनाचा अभिभाज्य भाग म्हणून मान्यता द्यावी तसेच त्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आधीच विवंचनेत असलेल्या प्रकाशन व्यवसाय टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याचाही विचार करण्याची विनंती याचिके त करण्यात आली आहे.

अमेरिकेतील मोहिमेचा दाखला

मागणी आणि दाव्याच्या समर्थनार्थ याचिकाकत्र्यांनी अमेरिकेत टाळेबंदीदम्यान पुस्तकांबाबत राबवण्यात आलेल्या मोहिमेचा दाखला दिला आहे.

म्हणणे काय?

करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या टाळेबंदीत पुस्तक विक्रीवरही बंदी घालण्यात आली. पुस्तक विक्री बंद करणे उचित नाही. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, तर ज्या पुस्तकांच्या माध्यमातून आपण शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावतो त्या पुस्तकांची विक्री हाही आवश्यक सेवेचा भाग समजण्यात यावा. पुस्तकांना ‘अत्यावश्यक वस्तू’ म्हणून मान्यता देण्याची आमची मागणी नाही. परंतु पुस्तक विक्री ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून समजण्यात यावी आणि त्यानुसार ‘अत्यावश्यक सेवा’ कायद्यात त्याचा समावेश करावा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 24, 2021 12:46 am

Web Title: demand for inclusion of book sales in essential services abn 97
Next Stories
1 लशींच्या तुटवड्यामागे आर्थिक गणित?
2 जिल्हा, राज्याबाहेरील प्रवासासाठी ई-पास बंधनकारक
3 शासकीय नोकरभरती खासगी कंपन्यांकडूनच
Just Now!
X