राज्यात यंदा ऊसाच्या लागवडीत झालेली वाढ आणि आजारी साखर कारखाने यांचा विचार करून येत्या गळीत हंगामासाठी थकहमी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर तब्बल १२०० कोटींच्या कर्जासाठी ३५ साखर कारखान्यांनी सरकारकडे कर्जहमी मागितली आहे. मात्र या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता ज्या भागात ऊस अधिक आहे,तेथील कारखान्याना प्राधान्याने थकहमी देण्याचा निर्णय गुरूवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. साखर कारखान्यांकडून वेळेत कर्जाची परतफेड होत नसल्याने साखर कारखाने वा सूत गिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी द्यायची नाही असा निर्णय सरकारने आधी घेतला होता. मात्र स्वपक्षीय आमदारांच्या दबावामुळे अवघ्या तीन महिन्यांत हा निर्णय बदलत आता साखर कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार ३५ कारखान्यांनी १२०० कोटींच्या कर्जासाठी शासनहमी मागितली आहे. तर सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार या कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी ६०७ कोटींच्या कर्जासाठीच थहकमी मिळू शकते. त्यामुळे सरसकच थकहमी न देता कारखानानिहाय विचार करून थकहमी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
