04 March 2021

News Flash

इतर मागासवर्गीय समाजासाठी साडेचार हजार कोटींची मागणी

रिक्त पदे भरण्याची मंत्रिमंडळ उपसमितीची शिफारस

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) तसेच विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांकरिता सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, तसेच शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांची रिक्त पदे विशेष मोहीम राबवून भरावीत इत्यादी शिफारशी मंत्रिमंडळ समितीने के ल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोमवारी अहवाल सादर करण्यात आला.

ओबीसी व अन्य मागास प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण व इतर सवलती, योजना यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचा आढावा घेऊन शिफारशी करण्याकरिता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे व वनमंत्री संजय राठोड हे समितीचे सदस्य आहेत. समितीच्या तीन बैठका झाल्या. त्यानुसार उपसमितीने काही शिफारशी के ल्या आहेत.

२०११-१२ ते २०१९-२० पर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १५०० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत, ते त्वरित देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी भागभांडवल २०० कोटी रुपये व इतर योजना राबविण्यासाठी ४०० कोटी रुपये, ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये मुला व मुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी १५० कोटी रुपये, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशसाठी ५० कोटी रुपये, महाविद्यालये स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे, त्यासाठी १०० कोटी रुपये, ५० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ५० कोटी रुपये, बारा बलुतेदार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे व त्यासाठी १०० कोटी रुपये, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद २ हजार कोटी रुपयांनी वाढविणे इत्यादी आर्थिक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागा विशेष मोहीम राबवून भराव्यात, त्यासाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया थांबवून नये, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, अशा शिफारशी समितीने के ल्या आहेत. बैठकीत या सर्व मागण्यांवर चर्चा झाली, अशी माहिती उपसमितीचे सदस्य व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2020 12:00 am

Web Title: demand for rs 4500 crore for other backward classes abn 97
Next Stories
1 लसनिर्मितीतून करोना साथीचा अंत समीप?
2 ना बडेजाव, ना तामझाम…युवा आमदाराचा लोकल प्रवास, तुम्ही ओळखलंत का??
3 …तर चर्चा नक्कीच शक्य!; फडणवीसांच्या विधानावर मनसे नेत्याचं सूचक वक्तव्य
Just Now!
X