राज्यातील उद्योगांना वीजदरात दिलासा देण्यासाठी रात्रीच्या वीजवापरावेळी देण्यात आलेली प्रति युनिट अडीच रुपयांची सवलत एक एप्रिल २०१३ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवण्याची मागणी पुन्हा एकदा राज्य वीज नियामक आयोगापुढे आली आहे.महाराष्ट्रातील वीजदर शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने राज्यातील कारखानदारांना स्पर्धेत फटका बसत असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. तसेच वीजदरात सवलतीची मागणी करत उद्योगांनी राज्यव्यापी बंदही पाळला होता. राज्यात रात्रीच्या वेळी सुमारे ३०० ते ६०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त ठरत असल्याने रात्रीच्या वेळी कारखाने चालवल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणून रात्रीच्या वीजवापरासाठीची सवलत प्रति युनिट एक रुपयाऐवजी ती अडीच रुपये प्रति युनिट इतकी ठेवण्याचा प्रस्ताव ‘महावितरण’ने दिला. त्यावर वीज आयोगाने प्रायोगिक तत्त्वावर एक जानेवारी २०१३ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधीत उद्योगांना रात्रीच्या वीजवापरासाठी प्रति युनिट अडीच रुपयांची सवलत देण्याचा आदेश दिला होता. यामुळे तीन पाळय़ांमध्ये चालणाऱ्या उद्योगांना उद्योगांना दर महिन्याला सुमारे ५० पैसे प्रति युनिट तर दोन पाळय़ांमध्ये चालणाऱ्या उद्योगांना प्रति युनिट ७५ पैसे ते एक रुपया इतका लाभ मिळत आहे.आता ही मुदत संपत असल्याने उद्योगांसाठीचा सवलतीचा वीजदर एक एप्रिलपासून आणखी सहा महिने कायम ठेवावा, अशी मागणी करणारी याचिका ‘महावितरण’ने वीज आयोगापुढे दाखल केली आहे. त्यावर एक एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
