यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत कमी करण्यात आलेल्या अध्यापन कालावधीचा विचार करून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमाचा भार कमी केला. मात्र, त्यासाठी अभ्यासक्रमातील ‘लोकशाही, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, फाळणीचा इतिहास’ हे घटक पूर्णपणे वगळले आहेत. सीबीएसईच्या या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. यंदा सीबीएसईचे एप्रिलमध्ये सुरू होणारे शैक्षणिक वर्ष लांबल्यामुळे शैक्षणिक वर्षांतील नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. त्याअनुषंगाने सीबीएसईने नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा भार ३० टक्क्य़ांनी कमी केला. मात्र, अभ्यासक्रमातील अनेक महत्वाचे घटक वगळल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. ‘लोकशाही, राष्ट्रीयत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकांचे अधिकार, मानव अधिकार असे काही घटक विविध विषयांतून पूर्णपणे किंवा काहीप्रमाणात वगळण्यात आले आहेत. वगळले काय? नववीच्या सामाजिक शास्त्रातून लोकशाहीतील नागरी अधिकारांचा भाग पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. दहावीला याच विषयातील लोकशाही आणि विविधता, लैंगिक, धार्मिक, चळवळी आणि आंदोलने, वने आणि वन्यजीव हे घटक वगळले आहेत. अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमातही या विषयांवरील अनेक घटकांची यंदा अभ्यासक्रमातून बजाबाकी झाली आहे. अकरावीचे संघराज्यपद्धती, स्थानिक प्रशासन, स्वराज्य संस्थांचा विकास, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद हे राज्यशास्त्रातील घटक वगळण्यात आले आहेत. अकरावीच्या सामाजिक शास्त्र विषयांतील समाजरचना या घटकातील भाग वगळण्यात आला आहे. बारावीच्या समाजशास्त्रातील भारतीय लोकशाही, जागतिकीकरण आणि सामाजिक बदल, माध्यमे हे घटक वगळण्यात आले तर राज्यशास्त्रातून सामाजिक चळवळी, धार्मिक भावना हे घटक वगळण्यात आले आहेत. इतिहासातून जमिनदारीची पद्धत, फाळणी या घटकांची वजाबाकी झाली आहे. निर्णयावर आक्षेप वगळण्यात आलेले घटक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीसाठी आवश्यक होते. साधारणपणे पुनरावृत्ती असलेले घटक वगळण्यात येतात. मात्र, दहावी आणि बारावीचे वगळलेले काही घटक हे त्याच इयत्तेपुरते आहेत. त्यामुळे ते पुढील वर्षांतही विद्यार्थी शिकू शकत असे नाहीत, असे आक्षेप शिक्षकांनी घेतले आहेत. बदल यंदापुरताच ‘मंडळाने १९० विषयांचा नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम कमी केला आहे. विद्यार्थ्यांवरील भार कमी व्हावा या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला असून तो यंदापुरताच आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने ऑनलाइन वर्गासाठी पर्यायी वेळापत्रक शाळांना दिले आहे. त्यामध्येअभ्यासक्र मातून वगळण्यात आलेल्या घटकांचा समावेश आहे,’ अशा आशयाचे परिपत्रक काढून मंडळाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
