28 February 2020

News Flash

देवनार-मुलुंड येथील कचराभूमीला मुदतवाढ?

विकासकाला त्याच ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करावे.

मुंबईतील कचरा समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक ती व्यवस्थाही उपलब्ध नाही हे लक्षात घेऊन देवनार आणि मुलुंड कचराभूमीवर कचरा टाकण्यासाठी ३० जून २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ उच्च न्यायालयाकडून दिली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील नव्या बांधकामांना बंदी घालण्याऐवजी त्यांना परवानगी देण्यापूर्वी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या विविध योजना करणे बंधनकारक करण्याचे संकेतही न्यायालयाने या वेळेस दिले. शिवाय या सगळ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबईतील कचराभूमींची संपत चाललेली क्षमता आणि कचराभूमीसाठी पर्यायी जागा देण्यास राज्य सरकारकडून केली जाणारी टाळाटाळ यासाठी पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेत देवनार व मुलुंड कचराभूमीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकेवर निकाल देण्यास सुरुवात केली. त्या वेळेस या समस्येकडे सरकार आणि पालिका गंभीरपणे पाहत नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.  एवढेच नव्हे, तर पालिका-सरकारचा निष्काळजीपणाच देवनार कचराभूमीला लागलेल्या आगीला जबाबदार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे मुलुंड आणि देवनार कचराभूमीला ही मुदतवाढ देण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तविली.

कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प उपलब्ध नसल्याने १० हजार मेट्रिक टनाहून अधिक कचऱ्याची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावली जाते. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प वा अन्य उपाययोजनांची पूर्तता २०१९ केली जाईल. तोपर्यंत मुंबईत १५ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होईल.

दुसरीकडे भविष्यात मुंबईमध्ये २००० चौरस मीटर क्षेत्रात जर एखादे बांधकाम करण्यात येणार असेल तर तेथील विकासकाला त्याच ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करावे. तसेच पालिकेने प्रत्येक प्रभागात ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यास सुरुवात करावी, असा शासननिर्णय फेब्रुवारी महिन्यात काढला होता. मात्र त्यासाठी शासनाला विकासनियंत्रण नियमावलीत दुरुस्ती करावी लागणार आहे, असेही न्यायालयाने नमूद करत निकालवाचन सोमवारीही सुरू राहील, असे स्पष्ट केले.

कचऱ्यासारखा एफएसआय!

नव्या बांधकामांना सरसकट भरमसाठ एफएसआय देणे हे ही या समस्येमागील महत्त्वाचे कारण आहे आणि त्याचमुळे येत्या चार वर्षांत ही समस्या अधिकच भयंकर रूप धारण करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

First Published on February 27, 2016 4:48 am

Web Title: deonar dumping ground issue
Next Stories
1 उद्या रेल्वे मेगाब्लॉक
2 बेकायदा फलकबाजी भोवली
3 धर्मादाय आयुक्तांपुढे पंकज भुजबळ गैरहजर
Just Now!
X