राज्यात केवळ ३७ बोगस शिधापत्रिका आहेत, तर ५४ लाख ६ हजार शिधापत्रिका अपात्र असल्याने रद्द केल्या आहेत, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत केल्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरीत प्रश्नांची सरबत्ती केली. अखेर अपात्र शिधापत्रिका जारी करण्याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांकडून उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा देशमुख यांनी बुधवारी केली.राज्यातील बोगस शिधापत्रिका धारकांवर आणि त्या जारी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अॅड. आशिष शेलार, विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील आदींनी केली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावे अमरावतीमध्ये दारिद्रयरेषेखालील शिधापत्रिका जारी करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर काही कोऱ्या शिधापत्रिका चोरीला गेल्या होत्या, त्या वापरून या शिधापत्रिका देण्यात आल्याचा खुलासा देशमुख यांनी केला. संबंधितांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र बोगस शिधापत्रिकांची संख्या केवळ ३७ असून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या विधानावर मात्र दिवाकर रावते, तावडे, डॉ.दीपक सावंत, नीलम गोऱ्हे आदींबरोबरच काँग्रेसचे भाई जगताप व अन्य सदस्यांनीही आक्षेप घेतला. न्यायालयाने सरकारवर कठोर टीका केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. केवळ ३७ बोगस शिधापत्रिका असतील तर २४८ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का, पैसे घेवून शिधापत्रिका जारी करण्याचे प्रकार उघडपणे सुरू असताना बोगस शिधापत्रिका एवढय़ा कमी असल्याच्या विधानावर कोणाचाही विश्वास बसेल का, असा सवाल जगताप यांनी केला.
