मुदत संपण्याआधी २७० पदांबाबत आरोग्य विभागाकडून चाचपणी मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञ या दर्जाची एकू ण २७० पदे तीन वर्षांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून थेट निवड मंडळामार्फत भरण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर आरोग्य विभागाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. थेट भरतीच्या निर्णयाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असल्याने त्याआधी भरतीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट ‘अ’मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञांची एकू ण २७० पदे ३ वर्षांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याचा आणि ही भरती निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय आधीच्या भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांची १२३ पदे, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची ३० पदे भरण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर २५ जानेवारी २०२० रोजी विशेषज्ञांची ११७ पदे भरण्याची जाहिरात प्रकाशित झाली. मात्र, आधीच्या सरकारने मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळली असली तरी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली नाही. फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून ती पदे वगळण्याची ३ वर्षांची मुदत सप्टेंबर २०२१ मध्ये संपत आहे. म्हणजेच राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर आता अजून सप्टेंबरपर्यंतची मुदत असल्याने त्याआधी अन्य मार्गाने थेट भरती प्रक्रि या राबवता येते का, यासाठीचे प्रयत्न सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुरू केलेआहेत. त्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यास राज्यपालांची मंजुरी नसल्याने सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा न होताच निवड मंडळातर्फे राबवलेली भरती प्रक्रि या वैध ठरेल काय, याची चाचपणी विधि व न्याय विभागाकडे करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही घाईगडबड व धडपड कशासाठी अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात नाराजी पसरली आहे. राजपत्रित दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची भरती अशा रीतीने निवड मंडळातर्फे होणेच योग्य नाही. लोकसेवा आयोग हा वेळेत भरती प्रक्रि या राबवण्यास सक्षम आहे. पण आधीच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाआधारे भरती प्रक्रि या सुरू झाली हा मुद्दा वादासाठी मान्य के ला तरी एकदा राज्यपालांनी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त के ले.
