न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश मुंबई : सध्याच्या करोनाच्या काळात डॉक्टर अविरत आणि प्रचंड तणावाखाली काम करीत आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत त्यांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. आतापर्यंत डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या हल्ल्यांप्रकरणी किती गुन्हे दाखल केले याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. शिवाय डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्याच्या दृष्टीने रुग्णालये, करोना केंद्रे इत्यादी ठिकाणी पोलीस तैनात करण्याचे आदेशही दिले आहेत. करोनाकाळात डॉक्टरांवरील हल्ले वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. राजीव जोशी यांनी अ‍ॅड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा केला जाईपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याच्या मागणीसाठी फौजदारी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी २०१०मध्ये करण्यात आलेला महाराष्ट्र आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसा आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध) कायदा डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पुरेसा नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या कायद्यातील तरतुदी जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये दहशत राहिलेली नाही, असे सांगताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने साथ नियंत्रण कायद्यात दुरूस्ती केली आहे. तसेच डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा गुन्हा अजामीनपात्र केला. याच कायद्यानुसार राज्यातील पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीबरोबरच सरकारने डॉक्टरांना पोलीस संरक्षण उपलब्ध करावे वा हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने रुग्णलय परिसरात पोलिसांना सतत गस्त घालण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी या वेळी केली. न्यायालयानेही या मुद्द्याची दखल घेतली. सध्याच्या स्थितीत डॉक्टर अहोरात्र आणि प्रचंड तणावाखाली काम करीत आहेत. अशा स्थितीत रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
