पारतंत्र्याच्या काळात प्रबोधनाबरोबरच कायद्याने सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी ज्यांनी क्रांतीकारी पाऊल उचलले त्या छत्रपती शाहू महाराज यांनी ९४ वर्षांपूर्वी सरकारी कार्यालयांमधील अस्पृश्यता निवारण्याच्या काढलेल्या जाहीरनाम्याची फलश्रुती आता दिसू लागली आहे. एकेकाळी सरकारी विश्रामगृहांतील स्वयंपाकघरात अस्पृश्यांना प्रवेश करण्यासही बंदी होती. मात्र आता तेथे कमी प्रमाणात का असेना पण दलित व्यक्ती खानसामा म्हणून काम करू लागल्या आहेत. सर्वच स्तरावर सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया हळुहळू वेग घेत असून, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हे सुचिन्हच आहे. रोटी व्यवहार बंदी हे अस्पृश्यतेचे प्रमुख लक्षण. मात्र स्वातंत्र्यांनतर ६५ वर्षांच्या काळात सामाजिक मानसिकतेत बराच बदल झाला असून, ग्रामीण भागातील काही अपवाद वगळता आता सर्व समाजात खुलेपणाने आणि आपुलकीने रोटी व्यवहार होत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी विश्रामगृहांमध्ये पूर्वी दलित व्यक्तीला स्वयंपाकी म्हणून नेमले जात नव्हते. तसा नियम नव्हता, परंतु कळत-नकळत ते घडत होते. पारतंत्र्यांच्या काळात शाळा, विश्रामगृहे अशा ठिकाणीही अस्पृश्यांचा प्रवेश म्हणजे विटाळ मानला जात होता. त्याला पायबंद घालणारा आदेश शाहू महाराजांनी ६ सप्टेंबर १९१९ रोजी काढला. स्वातंत्र्यानंतर तर अस्पृश्यता पाळण्यावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली. परंतु समाजाची मानसिकता बदलण्यास बराच काळ जावा लागला. सरकारी कार्यालये, शाळा, सार्वजनिक पाणवठे या ठिकाणी आता अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू लागला, मात्र सरकारी विश्रामगृहांत दलित व्यक्तींच्या स्वंयपाकी म्हणून नेमणुका झाल्याचे अभावानेच आढळले. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत ८२ विश्रामगृहे आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, अमरावती, नगर, अकोला, वर्धा, वाशिम, गडचिरोली, बुलढाणा, जळगाव, धुळे, यवतमाळ या जिल्ह्य़ांमधील विश्रामगृहांमध्ये सध्या ११० स्वयंपाकी कार्यरत आहेत. त्यात पूर्वाश्रमी अस्पृश्य गणलेल्या बौद्ध, मातंग व चर्मकार या समाजातील २५ स्वयंपाकी काम करीत आहेत. १९६० ते २०१३ या ५३ वर्षांच्या कालावधीतील ही माहिती आहे. १९९५ नंतर काही प्रमाणात दलित खानसाम्यांच्या नेमणुका झालेल्या आहेत. उशीरा का होईना सरकारी विश्रामगृहांमध्ये घुटमळणारी अस्पृश्यता हद्दपारीच्या वाटेवर लागली आहे.‘‘सर्व सार्वजनिक इमारती, धर्मशाळा, रेस्ट हॉसेस (विश्रामगृहे), सरकारी अन्नक्षत्रे, वगैरे ठिकाणी व नदीचे पाणपुते, सार्वजनिक विहिरी, येथे कोणत्याही मनुष्य प्राण्याचा विटाळ मानायचा नाही, म्हणून एक तमाम जनतेसाठी अस्पृश्यता निवारणाचा जाहीरनामा काढला.’’ - छत्रपती शाहू महाराजांनी ६ सप्टेंबर १९१९ रोजी जारी केलेला जाहीरनामा
