News Flash

९३ हजार घरांचे घोंगडे भिजत!

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेली भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेचे रूपांतर मालकी तत्त्वावरील रास्त दरातील घरांच्या योजनेत करण्यास

| May 19, 2014 06:23 am

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेली भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेचे रूपांतर मालकी तत्त्वावरील रास्त दरातील घरांच्या योजनेत करण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा कंदील दाखवला खरा, पण आता दोन वर्षे लोटली तरी याबाबतचा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिलेला नाही. परिणामी भाडेतत्त्वावर उभारण्यात येत असलेल्या ९३ हजार घरांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांना रास्त दरात घरे मिळत नसताना मुख्यमंत्री चव्हाण तातडीने हा प्रश्न मार्गी का लावत नाहीत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबई आणि लगतच्या परिसरात सर्वसामान्यांसाठी छोटी घरे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची योजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आली होती. मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेचा फेरआढावा घेण्याचा आदेश ‘एमएमआरडीए’ला दिला. त्यानुसार प्राधिकरणाचे तत्कालीन महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १६० चौरस फुटांची घरे भाडेत्वावर देण्याऐवजी ३००-३२० चौरस फुटांची घरे मालकी तत्त्वावर परवडणाऱ्या किमतीत लोकांना द्यावीत, असे धोरण सुचविले. तसेच या योजनेत बिल्डरांना देण्यात येणारा ‘एफएसआय’ही चारवरून तीन करावा, असे सुचविले होते. तसेच उपलब्ध घरांपैकी २५ टक्के घरे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, तर २५ टक्के घरे सरकारी निवासस्थान म्हणून ठेवायची व बाकीची ५० टक्के घरे लोकांना सोडत काढून विकायची असे ठरले.
भाडेतत्त्वावरील घरे मालकी तत्त्वावर रूपांतरित करण्याच्या या योजनेला मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी त्यावेळी हिरवा कंदील दाखवला. त्यानुसार मालकी तत्त्वावर योजना राबवताना सध्याच्या १६० चौरस फुटांची दोन घरे जोडून एक घर करावे लागेल. तर नवीन प्रकल्प मंजूर करताना मालकी तत्त्वावरील ३०० चौरस फुटांचे घर असे योजनेचे स्वरूप ठेवावे लागेल. पण आता दोन वर्षे उलटली तरी याबाबतचा सरकारी आदेश काढण्यात आलेला नाही. परिणामी ठाणे, कल्याण, पनवेल, कर्जत, मिरा रोड, वसई-विरार पट्टय़ात सुरू असलेल्या ३३ प्रकल्पांतील ५६ हजार ९०३ घरांचे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पैकी १५ हजार घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय ३७ हजार घरांचे १९ प्रकल्प प्राधिकरणाने मंजूर केलेले असून त्यांचे बांधकाम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. संबंधित विकासकांकडून परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशारितीने एकूण सुमारे ९३ हजार घरांचे भवितव्य राज्य सरकारच्या आदेशाअभावी टांगणीला लागले आहे.

‘बिल्डर लॉबी’चा दबाव?
मुंबई व लगतच्या परिसरात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळेनाशी झाली आहेत. तर चढय़ा दरांमुळे अनेक बिल्डरांच्या प्रकल्पातील घरे रिकामी आहेत. गृहनिर्माण बाजारपेठेत मंदी आहे. अनेक बिल्डरांनी ठाणे, कल्याण, मिरा रोड, वसई-विरार, पनवेलकडे मोर्चा वळवला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची कमी दरातील घरे आली तर दर आणखी कमी होतील यासाठी ‘बिल्डर लॉबी’कडूनच सर्वसामान्यांना परवडतील अशा घरांबाबत निर्णय होऊ नये यासाठी दबाव तर नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पूर्वी एका बांधकाम व्यावसायिकाने ठाण्यातील योजनेस विरोध केला होता हा इतिहास आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 19, 2014 6:23 am

Web Title: desision pending of 93 thousand homes
Next Stories
1 मुंबई विद्यापीठाचे संकेतस्थळ हॅक
2 अदानी समूहाला नोटीस
3 लाल दिवे काय कामाचे?
Just Now!
X