लाच घेताना एखादा अधिकारी वा कर्मचारी रंगेहाथ पकडला गेला आणि तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात असला की त्याला निलंबित केले जाते. परंतु राज्यातील सुमारे १५९ अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागाला पाठवूनही निलंबनाचे आदेश निघालेले नाहीत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून स्मरणपत्र गेल्यानंतरही संबंधित विभागांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशी कारवाई संबंधित विभागाने केली पाहिजे, असे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी स्पष्ट केले. खुल्या चौकशीची १६ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या १६ प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. मागठाणे येथील म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी तब्बल पाच स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली होती. ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेट घोटाळ्यात सहा, तर माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या संदर्भातील गैरव्यवहारातही पाच तर माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्याबाबत सहा वेळा स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली. विद्यमान सनदी अधिकारी उज्ज्वल उके यांच्या चौकशीसाठीही दोन वेळा स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली होती. निलंबित न झालेले अधिकारी/ कर्मचारी ’महसूल - ४४ ’ग्रामविकास - ३० ’शिक्षण - २२ ’नगरविकास - १७ ’गृहविभाग - ८ ’इतर झ्र् ३८
