चांगल्या स्थितीमधील इमारती धोकादायक ठरवून त्या रिकाम्या करून देणाऱ्या टोळ्या ठाण्यात कार्यरत असल्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या दाव्यानंतर धोकादायक इमारतींसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यासाठीही तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्याची घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. तसेच धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये पुनर्वसन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ठाण्यातील धोकादायक इमारतींबाबत जितेंद्र आव्हाड, संजय केळकर, शशिकांत शिंदे आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान राज्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. महापालिकेने ४५०७ इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्या आहेत. यातील १०३ इमारती अत्यंत धोकादायक असून त्यापैकी ८२ इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत, तर आठ इमारती तोडण्यात आल्या असून रिकामी करून संरचनात्मक दुरुस्तीची आवश्यकता असणाऱ्या ९८ इमारती, रिकामी न करता संरचनात्मक दुरुस्तीची गरज असलेल्या २२९७, तर किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या २००९ अशा या इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पालिका सक्तीने इमारती रिकाम्या करीत असल्याने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी या वेळी सदस्यांनी केली. त्यावर धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यात आल्यानंतर बेघर झालेल्या दोन हजार ५७० कुटुंबांचे भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले असून यापुढे ज्या धोकादायक इमारती खाली केल्या जातील तेथील रहिवाशांचे या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री सागर यांनी दिली. शहरात विकासकांना हाताशी धरून चांगल्या इमारतीही धोकादायक ठरवून त्या रिकाम्या करून देणाऱ्या टोळ्या कार्यरत असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी संजय केळकर यांनी केली. त्यावर धोकादायक इमारतींबाबत तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन केली जाईल, असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. धोकादायक किंवा सरकारी जागेवरील इमारतींचा किंवा समूह विकासाचा अधिकार शासनास नाही. मात्र इमारतीचा मालक आणि सोसायटीने याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असून धोकादायक इमारतींचा विकास मालक करत नसेल तर त्याबाबत भाडोत्रींना तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच समूह विकासासाठी किमान १० हजार चौरस मीटर जागेची अटही शिथिल करून ही मर्यादा आठ हजार चौरस मीटपर्यंत कमी करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. धमक्या देणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची ग्वाही मुंबई : राजकीय विरोध केला म्हणून समाजमाध्यमाचा वापर करून शिवीगाळ करून धमक्या देणारे कोणीही असले आणि त्यात भाजप कार्यकर्ते असले तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच समाजमाध्यमाबाबतचे कायदे अधिक कडक केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत हे सरकारच्या धोरणावर टीका करत असल्याने त्यांना समाजमाध्यमातून वारंवार शिवीगाळ करून धमक्या देण्यात येत असल्याचा मुद्दा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. याप्रकरणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवासांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रारही केली होती.
