कांदिवलीत विकासकाचा डाव अपयशी; जमीन ताब्यात घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कांदिवलीतील शासनाच्या मालकीचा मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे १० एकर भूखंड बिनधास्तपणे झोपडपट्टी योजनेसाठी विकासकाने बळकाविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा भूखंड झोपु योजनेसाठीच असल्याचे गृहीत धरून त्यावर पुनर्वसनाच्या सहा व खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी एक अशा सात इमारत उभारण्याचा विकासकाचा डाव होता. हा भूखंड त्यावरील बांधकामांसह परत घेण्याचा आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. झोपु कायद्यातील कलम तीन क नुसार १०० एकरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावर झोपु योजना राबविता येते. त्यासाठी झोपुवासीयांच्या ७० टक्के मंजुरीची आवश्यकता नसते. मे. रुचिप्रिया डेव्हलपर्सने दीडशेहून अधिक एकर भूखंडावर या कलमानुसार झोपु योजना राबविण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केला. शासनाने त्यास मंजुरी दिली. या शेजारी सुमारे १० एकर इतका मोकळा शासकीय भूखंड होता. या भूखंडावरील अतिक्रमण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढून टाकले होते आणि हा भूखंड अतिक्रमणापासून संरक्षित राहावा, यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आला होता. हा भूखंड मे. रुचिप्रिया डेव्हलपर्सने आपल्या ताब्यात घेतला. त्या वेळी केवळ अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्याच्या अटीवर उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा भूखंड दिला. परंतु हा भूखंड झोपु योजनेचाच भाग असल्याचे दाखवीत मे. रुचिप्रिया डेव्हलपर्सने या भूखंडावर पुनर्वसनाच्या सहा आणि खुल्या विक्रीसाठी एका इमारतीचे बांधकाम सुरू केले. ही बाब उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर या भूखंडावरील बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती महसूलमंत्र्यांनी उठविली होती. परंतु, हा भूखंड परत घेण्याची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावून तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी सुनावणी घेतली. या प्रकरणी अखेर हा भूखंड परत घेण्याचे आदेश चन्ने यांनी जारी केले आहेत. १९९१ मध्ये हा भूखंड पंतप्रधान अनुदान योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी सुधारणा योजनेसाठी ‘म्हाडा’ला सुपूर्द करण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा त्यावर अधिकार नाही. या भूखंडावरील बांधकाम आणि प्रीमियमपोटी १७५ कोटी झोपु प्राधिकरणाला अदा केले आहेत. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच हजार घरे बांधून देणार आहोत, असा प्रमुख युक्तिवाद मे. रुचिप्रिया डेव्हलपर्सने केला होता. परंतु हा भूखंड ‘म्हाडा’ला हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला आतापर्यंत मंजुरी मिळालेली नाही. आजही मिळकत पत्रिकेवर शासनाचेच नाव आहे. प्रीमियम भरल्याचा जो दावा आहे तो झोपडीबाधित भूखंडाचा असतो. मोकळा भूखंड शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के दराने देण्याचा नियम नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच हजार घरे बांधून देणे आणि या भूखंडाची मालकी याचा परस्परसंबंध नाही, असे स्पष्ट करीत चन्ने यांनी हा भूखंड परत घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या भूखंडावरील अतिक्रमण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढून टाकले आणि हा भूखंड एमएमआरडीएला संरक्षणासाठी दिला. हा भूखंड कधीही झोपडपट्टी घोषित नव्हता. संबंधित विकासकाला केवळ अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी देण्यात आला होता. परंतु विकासकाने हा भूखंड बळकावला - शेखर चन्ने, माजी उपनगर जिल्हाधिकारी निशांत सरवणकर
