27 February 2021

News Flash

कर थकबाकीदार विकासकांना सवलत नको!

दुसरीकडे राज्य सरकारने विकासकांना प्रीमियम म्हणजे अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे.

प्रीमियममधून सूट न देण्याची स्थायी समितीची मागणी

मुंबई : पालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली या वर्षी चांगलीच रखडली असून मोठमोठ्या विकासकांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने विकासकांना प्रीमियम म्हणजे अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे पालिकेचा मालमत्ता कर थकवणाऱ्या विकासकांना प्रीमियममध्ये सवलत देऊ नये, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवावा, अशीही मागणी स्थायी समितीने प्रशासनाकडे केली आहे.

पालिकेसाठी जकातीनंतर मालमत्ता कर हा मोठा उत्पन्नाचा मार्ग आहे. सन २०२०-२१ मध्ये पालिकेने मालमत्ता करातून ६७६८ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवले होते. मात्र जानेवारी महिना उजाडला तरी अद्याप केवळ ९०० कोटी रुपये मालमत्ता करातून उत्पन्न जमा झाल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मांडला. पालिका प्रशासनाने ५० मोठ्या थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली असून त्यात बहुतांशी विकासक असून त्या सर्वांचे प्रकल्प मुंबईत सुरू आहेत. मात्र राज्य सरकारने सर्व विकासकांना प्रीमियममध्ये सवलत दिली आहे. मात्र ज्या विकासकांनी पालिकेचा मालमत्ता कर थकवला आहे अशा विकासकांना ही सवलत देऊ नये, असा मुद्दाविरोधी पक्षनेत्यांनी मांडला. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या बड्या कंपन्यांना केवळ नोटिसा धाडण्याचे व सील ठोकण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत. मात्र या मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. त्यामुळे हे अधिकार पालिकेला मिळावेत, यादृष्टीने कायद्यात बदल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

एसआरए प्रकल्पांमधील विकासकही पालिकेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर ठेवत असल्याचा मुद्दा राजुल पटेल यांनी मांडला. विकासकांकडून एखादी इमारत सोसायटीला देताना प्रत्येक सदनिकेचे स्वतंत्र बिल द्यावे, त्यामुळे एखादा थकबाकीदार असेल तरी संपूर्ण इमारतीवर कारवाई करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असा मुद्दाही पटेल यांनी मांडला.

‘मालमत्ता कराचा अध्यादेश भाजपचाच’

बड्या विकासकांनी मालमत्ता कर थकवलेला असताना ५०० चौरस फुटाच्या आतील घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या आश्वासनाचा शिवसेनेला विसर पडल्याचा मुद्दा भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी मांडला.  ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सर्वसामान्य कर वगळून बाकी नऊ कर भरावेच लागणार आहेत. त्यामुळे ते करही माफ करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तर याबाबतचा अध्यादेश भाजपच्या सरकारनेच काढला असल्यामुळे त्यांना यात बोलण्याचा अधिकारच नाही, असा मुद्दा काँग्रेसचे रवी राजा आणि आसिफ झकेरिया यांनी मांडला.

१५ हजार कोटींची थकबाकी

मालमत्ता कर थकवणाऱ्या ५० मोठ्या थक बाकीदारांची यादी पालिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे. त्यात बहुतांशी विकासकांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वाधिक थकबाकी १६४ कोटींची आहे. त्यापाठोपाठ पालिकेचे सेव्हन हिल्स रुग्णालय, एमएमआरडीए, हॉटेल ताज लॅण्डस एण्ड, म्हाडा एचडीआयएल यांचाही समावेश आहे. पालिकेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कर संकलनाचे ६७६८.५८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2021 2:11 am

Web Title: developers arrears tax relief recovery of property tax akp 94
Next Stories
1 प्राध्यापकांची वणवण
2 एकनाथ खडसे यांची साडेसहा तास चौकशी
3 मानीव अभिहस्तांतरण योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
Just Now!
X