News Flash

‘महारेरा’च्या पुढील सुनावणीआधी विकासकांना ‘तडजोडी’ची संधी!

रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ३२ (ग) नुसार अशी समिती स्थापन करता येते.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

रिएल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महारेरा म्हणजेच रिएल इस्टेट नियामक प्राधिकरणापुढे रीतसर सुनावणी होण्याआधीच विकासकांना ‘तडजोडी’ची संधी उपलब्ध होणार आहे. रिएल इस्टेट कायद्यात तशी तरतूद असून विकासक आणि ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती महिन्याभरात स्थापन होणार आहे. या समितीत मार्ग न निघाल्यास महारेरापुढील सुनावणीशिवाय पर्याय उरणार नाही.

‘महारेरा’कडे आतापर्यंत तब्बल १३ हजार प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. यापैकी साडेबारा हजार प्रकल्प हे प्रगतिपथावरील आहेत. बहुसंख्य विकासकांनी प्रगतिपथावरील प्रकल्पातील घराच्या ताब्याची तारीख किमान वर्ष ते दोन वर्षांपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या विकासकांनी खरेदीदारांशी केलेल्या करारनाम्यात दिलेली तारीख महारेराकडे नोंदणी करताना पुढे ढकलल्यामुळे संबंधित खरेदीदार हैराण झाले आहेत. अशा अनेक तक्रारी आता महारेराकडे येण्याची शक्यता आहे.

रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ३२ (ग) नुसार अशी समिती स्थापन करता येते. याबाबतची पहिली बैठक २ जून रोजी महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्या उपस्थितीत झाली होती. या वेळी मुंबई ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज, कॉन्फडरेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल (नरेडको) या संस्थांचे प्रतिनिधी हजर होते. या संदर्भात दुसरी बैठक गुरुवारी झाली. या वेळी या सर्व संस्थांनी संयुक्तपणे एक मसुदा चॅटर्जी यांना सादर केला. त्यानंतर शासनाकडून तक्रारी निवारण समिती अधिकृतपणे स्थापन केली जाणार आहे. या समितीचे स्वरूप काय असावे, या समितीत कोण असावे, समिती सदस्यांची पात्रता आदी बाबींचा या प्रस्तावात उल्लेख आहे. या प्रस्तावाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.

ग्राहक संघटना तसेच विकासकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना या समितीत स्थान दिले जाणार आहे. या समितीपुढे तक्रार दाखल करण्यासाठी हजार रुपये शुल्क असावे, समिती सदस्यांची मुदत दोन वर्षांची असावी, ३० ते ४५ दिवसांत तक्रार निकालात काढावी, तडजोड झाल्यानंतर त्यावर महारेराच्या सचिवांनी शिक्कामोर्तब करणे, या निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास महारेरा वा ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार करण्याची मुभा आदी प्रमुख मुद्दय़ांचा या प्रस्तावात समावेश आहे.

* समितीत ग्राहक संघटनांचे दहा, तर विकासकांच्या संघटनांचे दहा अशा प्रतिनिधींचे पॅनेल असेल.

* तूर्तास मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे तसेच पुण्यासाठी स्वतंत्र पॅनेल असेल.

* तक्रारदाराने या पॅनेलमधील ग्राहक आणि विकासकाचा एकेक प्रतिनिधी निवडावा. त्यानंतर त्यांच्यापुढे सुनावणी होईल. त्यात जी तडजोड होईल त्यावर महारेराचे सचिव शिक्कामोर्तब करतील.

घराचा ताबा किंवा भरलेली रक्कम परत मिळण्याची ग्राहकांची अपेक्षा असते. अशा तक्रारी अधिक असतात. अशा तक्रारी सुनावणीच्या फेऱ्यात अडकण्यापेक्षा त्यावर तात्काळ तोडगा निघणे अपेक्षित असते. हे काम ही समिती करील. विकासकांनाही त्यामुळे बदनामी टाळता येईल.

– अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2017 4:11 am

Web Title: developers get compromise opportunity before hearing on maharera
Next Stories
1 सुधीर पटवर्धन, शिल्पा कांबळे यांना पद्मश्री दया पवार स्मृती पुरस्कार जाहीर
2 रस्तेकामांची रखडपट्टी
3 विकासकांकडून झाडांची विनापरवाना कत्तल
Just Now!
X