मुंबई : मुंबई प्रादेशिक परिसरातील परवडणाऱ्या घराची किंमत किमान एक कोटी करण्यात यावी, यासाठी विकासकांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मागणीसाठी या विकासकांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. मात्र याबाबत ठोस आश्वासन मिळविण्यात हे विकासक अपयशी ठरले आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेने ‘परवडणाऱ्या घरा’ची व्याख्या अधिक व्यापक केल्यानंतर केंद्र शासनाने ग्रामीण भागासाठी ९० चौरस मीटर तर शहरासाठी ६० चौरस मीटर अशी क्षेत्रफळाची मर्यादा ठेवून घराची किंमत मात्र ४५ लाख रुपये इतकी निश्चित केली. परंतु मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात या किमतीत ६० चौरस मीटर घर देणे शक्य नसल्यामुळे ही मर्यादा एक कोटी इतकी करावी, अशी मागणी विकासकांनी केंद्र शासनाकडे केली होती. मात्र याबाबत केंद्रात येणारे नवे शासन निर्णय घेईल, असे या विकासकांना सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आता या विकासकांनी वित्तमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली मागणी पुढे रेटली आहे. ‘पंतप्रधान आवास योजना’ अंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी ३० चौरस मीटर, तर अल्प उत्पन्न गटासाठी ६० चौरस मीटर कारपेट क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मध्यम उत्पन्न गटामध्ये एक व दोन असे भाग करून अनुक्रमे १२० व १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळ मिळणार आहे. यासाठी बँकांकडून अर्थसाहाय्यही मिळणार आहे. परवडणाऱ्या घरासाठी ४५ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवताना शहरांसाठी ६० चौरस मीटर तर ग्रामीण भागासाठी ९० चौरस मीटर असे क्षेत्रफळ निश्चित केले. महानगर प्रदेश परिसरातही ६० चौरस मीटर घर ४५ लाखांत शक्य नाही. अशावेळी किमतीची मर्यादा किमान एक कोटीपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल’ने (नरेडको) केंद्र शासनाकडे पुन्हा केली आहे. परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी याबाबत लवकर निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे ‘नरेडको’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले.
