|| प्रसाद रावकर ६० टक्के प्रीमियमच्या भुर्दंडामुळे निर्णय मुंबई : मोकळ्या भूखंडावर अथवा चाळीच्या जागी उभारण्यात येणाऱ्या बहुमजली इमारतीमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक वाहनतळसाठी सुमारे ६० टक्के प्रीमियम आकारणी सुरू झाली असून विकास हक्क हस्तांतराच्या (टीडीआर) बदल्यात सार्वजनिक वाहनतळ बांधून देण्यास तयार झालेल्या १४ विकासकांनी प्रीमियमच्या भुर्दंडामुळे माघार घेतली आहे. त्यामुळे बहुमजली इमारतीमध्ये बांधून मिळणाऱ्या १४ सार्वजनिक वाहनतळांना पालिकेला मुकावे लागणार आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईमधील वाहनसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. वाहने रस्त्यावर वाट्टेल तशी उभी करण्यात येत असून त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा, पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेत मुंबई महापालिकेने विकासकांना साद घातली होती. पालिकेने २००९ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक ती सुधारणा करून विकासकांना ‘टीडीआर’ देऊन त्या बदल्यात बहुमजली इमारतीत सार्वजनिक वाहनतळ बांधून देण्याची अट घालण्यात आली होती. ही योजना बंधनकारक नव्हती. मात्र ‘टीडीआर’ पदरात पडत असल्यामुळे विकासकांना ही योजना भावली होती. दरम्यानच्या काळात सुमारे ८९ ठिकाणी सुरू असलेल्या पुनर्विकासात सार्वजनिक वाहनतळ बांधून देण्याची तयारी विकासकांनी दाखविली होती. त्यासाठी पालिकेला अर्जही सादर केला होता. या ८९ वाहनतळांमध्ये एक हजार २४९ दुचाकी, ४९ हजार ८७२ मोटारगाड्या, १६१९ हलकी व्यावसायकी वाहने, तर १७७५ अवजड वाहने उभी करण्याची क्षमता होती. मात्र गेल्या १२ वर्षांमध्ये केवळ ३२ ठिकाणीच सार्वजनिक वाहनतळ विकासकांनी पालिकेच्या हवाली केली. यापैकी १४ शहरात, १० पश्चिम उपनगरांत, तर आठ पूर्व उपनगरांत आहेत. यामध्ये ७७० दुचाकी, २४ हजार ७५१ मोटरगाड्या, ८९१ हलकी व्यावसायिक वाहने, ६२६ अवजड वाहने अशी एकूण १७ हजार ३८ वाहने उभी करण्याची क्षमता या ३२ वाहनतळांमध्ये आहे. या वाहनतळांची देखभाल आणि शुल्क वसुलीसाठी कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. २०१२ पासून बहुमजली इमारतीत बांधण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक वाहनतळांसाठी प्रीमियम आकारण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला ४० टक्के, त्यानंतर ५० टक्के आणि आता ६० टक्के प्रीमियम आकारण्यात येत आहे. ‘टीडीआर’ मिळत असला तरी प्रीमियम भरावा लागत असल्याने आता विकासक सार्वजनिक वाहनतळ बांधण्यास राजी नाहीत, तर पूर्वी सार्वजनिक वाहनतळ बांधून देण्यासाठी अर्ज केलेल्या सुमारे १४ विकासकांनी यातून माघार घेतली आहे. उर्वरित ३७ सार्वजनिक वाहनतळे अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत. काही ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे, तर काही ठिकाणच्या इमारतींना निवासी दाखल्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र करोनामुळे निर्माण परिस्थितीत प्रीमियमचा भुर्दंड सोसणे शक्य नसल्याने अन्य काही विकासक ‘टीडीआर’ नाकारण्याच्या तयारीत असल्याचे पालिका आधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. योजनाच अडचणीत? मुंबईत वाहनतळांसाठी जागा नसल्यामुळे पालिकेने विकासकांना ‘टीडीआर’ देऊन त्यांच्या बहुमजली इमारतीत ती बांधून घेण्याची शक्कल लढविली होती. या वाहनतळांवर कंत्राटदाराची नियुक्ती करून देखभाल आणि शुल्क वसुलीची जबाबदारी त्याच्यावरच टाकण्याची योजना होती. त्यामुळे पालिकेला महसूल मिळाला असता आणि सार्वजनिक वाहनतळे फुकटात पदरात पडली असती. परंतु प्रीमियमच्या आकारणीमुळे आता ही योजनाच अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
