News Flash

विकासकाला तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयकात कायम

गेले दोन वर्षे चर्चेत असलेले रिएल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक २०१३ अखेर सुधारित स्वरूपात राज्यसभेत सादर झाले

| August 6, 2015 06:45 am

विकासकाला तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयकात कायम

गेले दोन वर्षे चर्चेत असलेले रिएल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक २०१३ अखेर सुधारित स्वरूपात राज्यसभेत सादर झाले असून त्यात विकासकाला तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणारी तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय घराचा ताबा दिल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत काही संरचनात्मक समस्या उद्भवल्यास त्याची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी विकासकावरच सोपविण्यात आली आहे.
रिएल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक २०१३ यावरील संसदीय निवड समितीचा अहवाल ३० जुलै २०१५ रोजी राज्यसभेला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाची प्रत आणि त्या अनुषंगाने समितीने सादर केलेल्या सुधारित विधेयकाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. २०१३ मध्ये सादर झालेल्या विधेयकात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहक म्हणून सामान्यांच्या अधिकारात वाढ होणार आहे.
संपूर्ण देशात एकच कायदा असावा यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात विकासकांच्या विरोधात अनेक तरतुदी होत्या. या तरतुदी शिथिल करत पुन्हा २०१३ मध्ये विधेयक सादर करण्यात आले. आता २०११ प्रमाणेच पुन्हा सुधारित विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले आहे.
ते मंजूर झाल्यास संपूर्ण देशासाठी एकच रिएल इस्टेट (नियमन व विकास) कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे २०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेले गृहनिर्माण विधेयक रद्द होणार आहे. महाराष्ट्रवगळता अन्य कुठल्याही राज्याने अद्याप गृहनिर्माण विधेयक लागू केलेले नाही.
रिएल इस्टेट नियमन तसेच अपील प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास विकासकाला तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय गृहप्रकल्प रखडल्यास आणि ग्राहकाला पैसे परत करण्यात आल्यास ज्या दिवशी ग्राहकाने पैसे भरले त्या दिवसापासून व्याज देण्यात यावे. तसेच हे व्याज ग्राहकाने पैसे थकविल्यानंतर विकासक जितके आकारतो तितकेच असावे, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय विधेयकात सुधारणा करताना राज्य शासनाने आपले गृहनिर्माण विधेयक कसे योग्य आहे, हे स्पष्ट केले होते. याशिवाय मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही मुंबईत झालेल्या सुनावणीच्या वेळी २० सूचना केल्या होत्या. या सर्व सूचना या विधेयकात मान्य करण्यात आल्याचे पंचायतीचे अध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.

विधेयकाची काही वैशिष्टय़े!
’ ५०० चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा प्रकल्पांचा समावेश
’ ३० दिवसांमध्ये नोंदणी बंधनकारक
’ विकासकांची काळी यादी रिएल इस्टेट प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे
’ तीन महिन्यांत गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी बंधनकारक
’ निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत अभिहस्तांतरण देणे बंधनकारक
’ घराचा ताबा दिल्यापासून पाच वर्षांत संरचनात्मक दुरुस्ती करून देणे विकासकाला बंधनकारक
’ तक्रारी ऐकण्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती
’ ग्राहकांनी पैसे थकविल्यावर जितके व्याज विकासकाकडून आकारले जाते, तितकेच व्याज विकासकानेही द्यावे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2015 6:45 am

Web Title: developers three years prison punishment
टॅग : Developers
Next Stories
1 दिवा-कोपर स्थानकांदरम्यान मोठय़ा अपघाताची भीती
2 विश्वकोश मंडळ अध्यक्षपदी करंबेळकर
3 जान्हवी गडकरला जामीन
Just Now!
X