मुदतवाढीबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

संतोष प्रधान, लोकसत्ता

मुंबई : घटनेच्या ३७१ (२) नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विकास मंडळांची मुदत एप्रिलअखेर संपुष्टात येत असल्याने, त्यांना मुदतवाढ द्यायची की गुंडाळायची याचा निर्णय राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात घ्यावा लागेल. राज्याच्या शिफारसीनंतरच केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाईल.

विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्याच्या अन्य भागांतील अनुशेष दूर करण्याकरिता १ मे १९९४ पासून घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. दर पाच वर्षांनी या विकास मंडळांना मुदतवाढ द्यावी लागते. सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत ही ३० एप्रिलला संपुष्टात येईल. यामुळेच पुढील सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा ठराव मांडावा लागेल. कारण विकास मंडळे स्थापन करण्याचा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी २८ जुलै १९८४ रोजी केला होता. राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता, विधिमंडळाचा ठराव केल्यावर विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपती विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर मोहर उठवितात.

विकास मंडळांचा उपयोग किती?

विकास मंडळांमुळे मागास भागाचा विकास किती झाला किंवा अनुशेष दूर झाला याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. केंद्रीय नियोजन आयोगाने काही वर्षांपूर्वी विकास मंडळांमुळे मागास भागांचा किती विकास झाला, याचा अभ्यास केला होता. दांडेकर समिती किंवा अनुशेष निर्मूलन समितीने काढलेला अनुशेष अजूनही पूर्णपणे दूर झालेला नाही. अकोला, वाशीम, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमधील भौतिक अनुशेष अद्यापही दूर झालेला नाही. विकास मंडळांमुळे विधानसभेच अधिकार राज्यपालांकडे गेले. यातूनच विकास मंडळांना विरोध झाला होता. अनुशेष दूर करण्याकरिता पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता केळकर समितीने काही उपाय सुचविले होते. पण देवेंद्र फडणवीस सरकारने केळकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळले होते. मागास भागाचा अनुशेष अद्यापही दूर झालेला नसल्याने विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली जाईल, अशीच शक्यता दिसते. कारण मुदतवाढ नाकारल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. विकास मंडळांना मुदतवाढ द्यावी ही काँग्रेसची भूमिका आहे.

फक्त महाराष्ट्रातच विकास मंडळे

सातव्या घटना दुरुस्तीनुसार घटनेत ३७१ (२)कलम समाविष्ट करण्यात आले. विदर्भ, मराठवाडा तसेच गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्राचा समन्यायी विकास व्हावा या उद्देशाने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रात १ मे १९९४ पासून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र ही तीन विकास मंडळे अस्तित्वात आली. गुजरात सरकारने मात्र विकास मंडळे स्थापन करण्याचे टाळले. पूर्वी निझामाच्या आधिपत्याखालील कर्नाटक-हैदराबाद (कल्याण कर्नाटक नवे नाव) विभागाला घटनेतील ३७१ कलमानुसार काही वर्षांपूर्वी विशेष दर्जा बहाल करण्यात आला. गुलबर्गा, यदगीर, रायचूर, कोप्पाल, बिदर आणि बेल्लारी या जिल्ह्य़ांचा या भागात समावेश होतो.

मागास भागाचा विकास झाला पाहिजे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार अद्यापही विदर्भाच्या काही भागांचा विकास झालेला नाही. यामुळे विकास मंडळांना मुदतवाढ द्यावी लागेल. अर्थात, महाविकास आघाडी सरकार तीन पक्षांचे असल्याने मुख्यमंत्र्यांसह साऱ्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल.

– बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.

First Published on February 15, 2020 3:20 am