शहरातील मनोरंजन उद्याने, मैदाने विकसित व देखभाल करणे महापालिकेवर बंधनकारक करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून लवकरच मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल आणि पुढील अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मांडले जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. महापालिका अधिनियम ६१ नुसार आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते अशा काही मूलभूत सेवा देणे महापालिका आयुक्तांवर बंधनकारक आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होते. पण कलम ६३ मध्ये असलेल्या सेवासुविधा ऐच्छिक असून प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन आयुक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करतात. मुंबईत उद्याने, क्रीडांगणे यांचे आरक्षण असून त्यानुसार भूखंडांचा विकास झाला नाही. या सुविधा मिळणे ही मुंबईकरांची गरज आहे. त्यामुळे महापालिका कायद्यात दुरुस्ती करून ते आयुक्तांवर बंधनकारक केल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असा मुद्दा उपस्थित करून अ‍ॅड. आशीष शेलार व पराग अळवणी यांनी विधानसभेत खासगी विधेयक मांडले होते.
