केंद्र व राज्य शासन अधिनियमांच्या अद्ययावत मराठी पुस्तिकांचा अभाव मराठी भाषा विकासाच्या मोठमोठय़ा गप्पा मारल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मराठी भाषेसाठी राज्य शासनाची कासवगतीच असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्र शासनाच्या अधिनियमांचे मराठी भाषांतर, मुद्रण आणि वितरण करण्याची कोणतीही यंत्रणा अद्याप राज्य शासनाकडे नाही. १९९५ पूर्वी राज्य शासनाच्या अधिनियमांचे मराठी भाषांतरही उपलब्ध नाही. या संदर्भात आयोग नेमण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी एका जनहित याचिकेवर केली होती. मात्र असा आयोग स्थापन करण्यास शासनाला अजूनही वेळ मिळालेला नाही. राज्याचा विधि व न्याय विभाग, भाषा संचालनालय, मराठी भाषा विभागाचे अधिकारी आणि संबंधितांची एक बैठक १९ मे रोजी झाली. या कामासाठी केवळ अनुवादकांची पदे वाढवून प्रश्न सुटणार नाही तर त्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असून न्यायालयानेही तातडीने आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असल्याकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. मात्र पुढे कोणतीच हालचाल झाली नसल्याचे मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शांताराम दातार यांनी सांगितले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात आपण एक जनहित याचिका (क्रमांक १८३/२०१४) दाखल केली होती. केंद्रीय व राज्य अधिनियम अद्ययावत स्वरुपात मराठीत भाषांतर करुन त्याचे मुद्रण, प्रकाशन आणि वितरण करण्यासाठी तातडीने आयोगाची स्थापना करावी, असे निर्देश २० जानेवारी २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर दिले होते. राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांची मातृभाषा मराठी असून तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषाही मराठीच आहे. मात्र केंद्र व राज्य अधिनियमांचे अद्ययावत मराठी भाषांतर पुस्तिका उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्यांची अडचण होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे १९९५ पूर्वीचे अधिनियम इंग्रजीत आहेत. त्याचे मराठी भाषांतर, त्यातील सुधारणा, बदल हेही मराठीत उपलब्ध झाले पाहिजे, असे अ‍ॅड. दातार म्हणाले. केंद्र व राज्य शासनाचे काही अधिनियम मराठीत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पण ते अद्ययावत स्वरुपात नाहीत. या अधिनियमांच्या मराठी पुस्तिका राज्यात सर्वत्र सहजपणे उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था करावी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोगाची स्थापना तातडीने करण्यात यावी. - अ‍ॅड. शांताराम दातार, याचिकाकर्ते
