|| प्रसाद रावकर खासगी भूखंडावरील घरांसाठी टीडीआरसोबत प्रीमिअमचीही खैरात मुंबई : विकासप्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना घरे उपलब्ध रून देण्यासाठी पालिका खासगी भूखंडांवर घरे बांधणार आहे. मात्र, या घरांच्या बांधणीसाठी संबंधित जमीनमालक तसेच विकासकालाला विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) सोबतच प्रीमिअमचीही खैरात करण्यात येणार आहे. आजघडीला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे पुरेशी घरे नाहीत. एमएमआरडीएकडून माहुल येथे उपलब्ध झालेली घरे पालिका प्रकल्पग्रस्तांना देत असून त्याला कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. मोठय़ा प्रमाणावर असलेले प्रदूषण आणि सुविधांचा अभाव यामुळे माहुल येथे वास्तव्यास गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी पालिकेच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही माहुल येथील प्रतिकूल परिस्थितीतील घरांची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेला आजघडीला तब्बल ३२ हजार घरांची गरज आहे. प्रकल्पग्रस्त माहुल येथे जाण्यास राजी होत नाहीत. त्यामुळे पालिकेने मुंबईतील आपल्या भूखंडावर, तसेच खासगी भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी पालिकेने विक्रोळी पार्क साइट, वरळीतील गोमातानगर आणि गोवंडी येथील पालिकेच्या ‘एम-पूर्व’ विभाग कार्यालयाजवळील आपल्या भूखंडांची निवड केली आहे. विक्रोळी पार्क साइट येथे एक हजार, गोवंडी येथे दोन हजार, तर वरळी येथे ७५० घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या मोठी असल्यामुळे खासगी भूखंडावरही त्यांच्यासाठी घरे उपलब्ध करण्याची योजना पालिकेने आखली आहे. पालिकेच्या सात परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी एक हजार अशी सात हजार घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. खासगी भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यास राजी होणारे मालक / विकासकांना त्याबदल्यात टीडीआर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र केवळ टीडीआरच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांची घरे बांधण्यास कुणीच इच्छुक नाही. त्यामुळे प्रशासनाने खासगी मालक / विकासकाला आता टीडीआरसोबत प्रीमिअमही देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
