राज्यातील सिंचन घोटाळय़ाची चौकशी करणाऱ्या डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र शिर्के यांच्यावर ठपका ठेवल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. राज्य सरकार आज, शनिवारी हा अहवाल सभागृहात मांडणार असतानाच त्यातील ठळक मुद्दे शुक्रवारी उघड करून भाजपने सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. सिंचन प्रकल्पांवर मंजुरीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याचे सांगतानाच चितळे समितीने याचा ठपका महामंडळाचे वित्तीय अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि बैठकीस उपस्थित संचालक व अध्यक्षांवर ठेवला आहे, असे फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. जलसंपदा मंत्री या नात्याने अजित पवार हे या कालावधीत महामंडळाचे अध्यक्ष होते व शिर्के हे व्यवस्थापकीय संचालक होते. संबंधितांवर कारवाईचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असे सांगत समितीने फौजदारी कारवाईची शिफारस टाळली असली तरी आर्थिक गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. समितीने तपासलेल्या ५३ प्रकल्पांत अनेक गैरप्रकार आढळले आहेत. सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा अंतिम झालेला नसताना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आराखडा नसताना तसेच तांत्रिक बाबी न तपासता कामास सुरुवात करण्यात आली. तर अंतिम आराखडा आल्यानंतर प्रकल्पांच्या कामात अनेक बदल झाले त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची किंमत भाववाढीपेक्षा अधिक असताना त्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार महामंडळास नाहीत, ही बाब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नजरेस आणूनच दिली नाही, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.अहवालातील गंभीर आक्षेप* कंत्राटदाराला लागेल तेवढा वेळ आणि होईल तेवढा खर्च हे सिंचन प्रकल्पांचे सूत्र* निविदा मंजूर करताना प्रकल्पाची किंमत वाढविणे; ई-निविदा प्रक्रियाही संशयास्पद. प्रकल्पबाधितांशी चर्चाही नाही. कामांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष.सिंचन क्षेत्र किती वाढले?गेल्या १० वर्षांत सिंचनाच्या प्रत्यक्ष वापरात महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांमधून ५.५३ लाख हेक्टर भर पडली आहे. तर २.४३ लाख हेक्टरची वाढ महामंडळ बांधत असलेल्या प्रकल्पांमधून झाली आहे. मात्र सिंचन क्षमतेच्या हिशोबात दाखविले जाणारे २.३१ लाख हेक्टर क्षेत्र व्यवहारात उपयोगी येण्याच्या अवस्थेत म्हणजे निरुपयोगी होते, असे समितीने नमूद केले आहे.
