बहुचर्चित शीव-पनवेल महामार्गावरील टोल वसुलीच्या कामात घोटाळा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड होऊनही खुल्या चौकशीस मुख्यमंत्र्यांकडून गेली सहा महिने परवानगी दिली जात नसल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे. टोल ठेकेदार हा भाजपच्या जवळचा असल्यानेच पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून खुल्या चौकशीस विलंब लावला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे. निविदा प्रक्रियेच्या नियमांना हरताळ फासत खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप ठाणेस्थित प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच एसीबीद्वारे प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने एसीबीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एसीबीने खारघर टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात घोटाळा झाल्याच्या आरोपाची आधीच प्राथमिक चौकशी केल्याचे म्हटले आहे. तसेच शीव-पनवेल महामार्गाचे बांधकाम, टोल वसुली आणि अन्य बाबी या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळासह अन्य सरकारी खाती आणि खासगी कंपन्या संबंधित आहेत. शिवाय निविदा प्रक्रिया, बांधकामामध्ये अनेक तांत्रिक मुद्देही संबंधित आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणात गुंतलेल्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याआधी प्रकरणाची खुली चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांकडे खुल्या चौकशीची परवानगी मागण्यात आली होती. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रकरणाच्या खुल्या चौकशीची एकदा नव्हे तर दोनवेळा परवानगी मागितली होती. मात्र सहा महिने उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप परवानगी दिलेली नाही, असा खुलासा एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करून पहिल्यांदा खुल्या चौकशीस परवानगीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा खुल्या चौकशीस परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याआधी म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एसीबीला पत्रव्यवहार केला होता व टोल वसुली व निविदा प्रक्रियेचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे कळवले होते, असेही एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. खारघर येथील टोल वसुलीचे काम भाजपच्या जवळचे मानले जाणारे खासदार संजय काकडे यांच्या कंपनीला मिळाले होते. टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात घोटाळा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे या प्रकरणाच्या खुल्या चौकशीची एकदा नव्हे तर दोनवेळा परवानगी मागितली होती. मात्र सहा महिने उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप परवानगी दिलेली नाही. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून एसीबीनेच हा खुलासा केला आहे.
