मुख्यमंत्र्यांचा अहवाल खडसे यांच्या विरोधात? पुण्यात अल्पदरात जमीन खरेदी करण्याचे प्रकरण महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर बहुधा शेकेल, असे चित्र गुरुवारच्या घडामोडींवरून स्पष्ट झाले. खडसे यांच्या साऱ्या उद्योगांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे सादर करत कारवाईबाबत पक्षच योग्य तो निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांच्या गच्छंतीचे संकेत दिल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे. दरम्यान, विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा रागरंग लक्षात घेऊनच खडसेंबाबत पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबत पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अहवाल मागितला होता. त्यानुसार गुरुवारी दुपारी दिल्लीत दाखल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पक्षमुख्यालयात अमित शहा यांची भेट घेतली. खडसे यांच्या साऱ्या उद्योगांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी शहा यांना दिली. गेल्याच आठवडय़ात ‘खडसे यांच्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील’, असे शहा यांनी जाहीर केले होते. मात्र, गुरुवारच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाकडेच ही जबाबदारी सोपवल्याचे स्पष्ट झाले. फडणवीस यांनी खडसे यांना प्रतिकूल ठरेल, असा अहवाल शहा यांच्याकडे सादर केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्ताने नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा दावा केला होता. नेमके त्याचवेळी खडसे यांच्यावर आरोपांची राळ उठली. दाऊदशी कथित संभाषण, तब्बल ३० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी खडसे यांच्या निकटवर्तीयाला झालेली अटक, पुण्यातील जमीन खरेदी ही प्रकरणे एकामागोमाग एक अशी बाहेर आली. खडसे यांच्यावर एवढे आरोप होऊनही त्यांना पंतप्रधान पाठिशी का घालत आहेत, असा सवाल काँग्रेसने दिल्लीत केला. खडसे यांना पाठिशी घातल्यास पक्षाला टीकेचे धनी व्हावे लागेल आणि मोदी-शहा यांच्या भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दाव्यातील हवा निघून जाऊ शकते. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात काँग्रेस हा विषय मांडण्याची शक्यता असून, भाजपच्या प्रतिमेला धक्का बसण्यापेक्षा खडसे यांचा बळी दिला जाईल, अशी चर्चा आहे. पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष शहा यांच्या पातळीवरच खडसे यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेतला जाईल. खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आल्यास राज्य भाजपमध्ये कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा अंदाज घेतला जाण्याची शक्यता आहे. खडसे यांच्याकडून इतर मागासवर्गीयांवर झालेला अन्याय हे कार्ड खेळले जाऊ शकते. तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाला कितपत फटका बसेल हे सारे लक्षात घेऊनच खडसे यांच्याबाबत पक्षात निर्णय घेतला जाईल, असे भाजपच्या गोटात चर्चा आहे. शिवसेनेकडून आगीत तेल खडसे यांच्या कुटुंबियांच्या नावे खरेदी करण्यात आलेली जमीन ही औद्योगिक विकास मंडळाची असल्याचे सांगत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आधी खडसे यांची पंचाईत केली. यापाठोपाठ खडसेप्रकरणी मुख्यमंत्री गप्प का, असा सवाल करीत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत खडसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या मागणीने भाजपमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. भाजपच्या अंतर्गत विषयांमध्ये शिवसेनेने लुडबूड करू नये, असा सल्ला भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी शिवसेनेला दिला. फडणवीस-मोदी चर्चा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. त्यात खडसे यांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा झाल्याचे समजते. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्रातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप झाल्याबद्दल मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंवरील आरोप व त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच विधान परिषद निवडणूक व मंत्रिमंडळ विस्तार यावरही चर्चा केल्याचे समजते. मी कोणतीही चूक केलेली नाही. माझ्याकडे कोणी राजीनामा मागितला नसल्याने राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मला मान्य राहील. - एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री
