राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; तिजोरीवर ३० हजार कोटींचा अर्थभार पडणार

उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाऊल टाकत राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख अल्पभूधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी घोषित केला. ‘या निर्णयामुळे सरकारवर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडेल,’ असे फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. ही कर्जमाफी ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठी असून तिची अंमलबजावणी ३१ ऑक्टोबपर्यंत होणार आहे. मात्र शेतकरी संघटनांमध्ये संपावरून फूट पडली असून मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हे केवळ आश्वासन आहे, ठोस निर्णय नाही, असा आरोप करीत संपूर्ण कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांसाठी संप सुरूच ठेवण्याचे किसान सभा आणि किसान क्रांती सभेतील काही संघटनांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यभरात संभ्रमाचे वातावरण असून शनिवारी अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरूच राहिली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गेले काही महिने गाजत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सुमारे ३७ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर सातत्याने दबाव वाढत होता. विरोधकांच्या संघर्ष यात्रा, शिवसेनेची संपर्क यात्रा यानंतर किसान क्रांती मोर्चामध्ये सहभागी असलेल्या २८ संघटनांनी एक जूनपासून संप सुरू केला होता. त्यामुळे या संघटनांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षां’ निवासस्थानी शुक्रवारी मध्यरात्री चर्चा सुरू झाली व ती पहाटे तीनच्या सुमारास संपली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीसह अन्य निर्णयांची घोषणा केल्यावर किसान क्रांती सभेच्या सुकाणू समितीतील जयाजी सूर्यवंशी व सतीश गिड्डे या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत पहाटे केली. आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही, तरी ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सकाळनंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये आणि मोठे आंदोलन उभारलेल्या नगर जिल्ह्य़ातील पुणतांबेसह अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी हवी असून केवळ आश्वासन नाही, तर निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी करीत काही शेतकरी संघटनांनी संप व पुढील आंदोलने सुरु ठेवण्याचे निर्णय जाहीर केले. त्यामुळे शेतीमालाची वाहतूक रोखण्यासह अनेक ठिकाणी दिवसभर आंदोलने झाली.

कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती

कर्जमाफीचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने द्यायचा, याचे निकष व अन्य मुद्दे निश्चित करण्यासाठी आणि आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत असून त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी हे अल्प भूधारक आहेत. मराठवाडा, विदर्भात शेतकऱ्यांकडे अधिक जमीन आहे, त्यांना लाभ होणार नाही, हा समज चुकीचा आहे. ज्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा काही गुंठे थोडी अधिक जमीन असेल, त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. त्यासाठी निकष ठरविण्याचे व ते शिथील करून गरजूंना लाभ देण्याचे अधिकार समितीला दिले जातील. गेल्या वेळी बँकांसाठी कर्जमाफी झाली आणि त्यात अनेक गैरप्रकार झाले. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

किसान सभेसह काही संघटनांचा विरोध

शेतकरी संप मागे घेतल्याची घोषणा किसान क्रांती सभेच्या काही नेत्यांनी केली असली तरी किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, सरचिटणीस अजित नवले या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून संप सुरुच राहणार असल्याचे पत्रकारपरिषदेत सांगितले. सुकाणू समितीच्या या पदाधिकाऱ्यांनी विश्वासघात केला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संघटनांमध्ये फूट पाडल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीआधी या नेत्यांना राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या निवासस्थानी नेऊन सर्व बाबी आधीच ठरवून ठेवण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी नुसतेच आश्वासन देऊन ३१ ऑक्टोबर चार महिने वेळ घेतला आहे. ही आश्वासने आधीही दिली होती. त्यामुळे ठोस निर्णयासह सरसकट कर्जमाफीची मागणी ढवळे व नवले यांनी केली आहे. नाशिक येथे सुकाणू समितीची बैठक रविवारी होत असून आठ जूनला पुन्हा सर्व संघटनांची बैठक होईल व आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात काही जिल्ह्य़ांमध्ये सोमवारी बंद व अन्य आंदोलनांची घोषणा करण्यात आली असून त्यांना सर्वाचा पाठिंबा राहील, अशी माहिती या नेत्यांनी दिली.

विजेच्या वाढलेल्या दरांचा भार सरकार उचलणार

कृषीपंपासाठी एक एप्रिलपासून वीजदर वाढ झाली असून त्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीजबिलाची थकबाकी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना हप्ते पाडून दिले जातील आणि व्याज व दंड माफ केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या ३१ लाख असून त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही नेमकी संख्या निश्चित करण्यात येणार असून ती ३५ ते ४० लाखांपर्यंत जाईल. त्यापैकी सुमारे २० लाख शेतकरी हे २०१२ पर्यंतचे असून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठनही करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा बँकांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जमाफी हाच पर्याय उपलब्ध होता.     – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

First Published on June 4, 2017 1:13 am