‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत’ केल्याचा शेरा लिहून मेहता यांची चलाखी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नांमुळे सरकारच्या कथित ‘स्वच्छ’ प्रतिमेला धक्का बसला आहे. मात्र, मेहता यांनी चलाखीने ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले,’ असा शेरा एमपी मिल झोपु प्रकल्पाच्या फाइलमध्ये लिहिल्याने त्यांचा राजीनामा कसा घ्यायचा, असा पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विरोध करूनही एमआयडीसीची शेकडो एकर संपादित जमीन परत करण्याचा निर्णय घेतलेल्या उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनाही अभय द्यावे लागले आहे. या दोन्ही मंत्र्यांची चौकशी कशा पद्धतीने करावी, याबाबतही अजून उच्चस्तरीय पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे. मेहता यांचे एमपी मिल झोपु प्रकल्पासह काही प्रकरणांमधील निर्णय वादग्रस्त ठरले. विरोधकांनी आणि प्रसिद्धिमाध्यमांनी ही प्रकरणे लावून धरल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मेहता यांच्यावरील आरोपांची लोकायुक्तांकडून चौकशी करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले. मात्र मेहता यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत’ केले होते, असा शेरा फाइलमध्ये लिहिल्याने मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सल्ल्याने निर्णय घेतले की, त्यांना अंधारात ठेवले गेले, हे चौकशीतच स्पष्ट होऊ शकते. लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे ही चौकशी अपूर्ण राहू शकते. स्वत:ला वाचविण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्तांकडे चौकशी सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही केला आहे. त्यामुळे चौकशी नि:पक्षपातीपणे व र्सवकष झाली, हे दिसून येण्यासाठी लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांकडूनही स्पष्टीकरण मागविण्याचे किंवा साक्षीला बोलाविण्याचे अधिकार या प्रकरणापुरते बहाल करणे, या मुद्दय़ावर विचार सुरू आहे. मात्र, अशी तरतूद लोकायुक्त कायद्यात नसून त्यासाठी अध्यादेश जारी करावा लागेल. अन्यथा मेहता व देसाई यांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीकडे सोपवावी लागेल. लोकायुक्त कायद्यानुसारची चौकशी खुली असते व कोणालाही बाजू मांडता येते किंवा तक्रार करता येते. मेहता यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे अनेकांनी तक्रारी मांडल्या किंवा कागदपत्रे सादर केली, तर काय करायचे, हाही प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे या चौकशीचे स्वरूप कसे ठेवायचे, याबाबतही सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नाही. मेहता यांना एकनाथ खडसे यांच्यानुसार न्याय लावणे, त्यांच्या फाइलवरील शेऱ्यामुळे शक्य नसल्याचे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले. खडसे यांच्या चौकशीबाबतचा निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांचा अहवाल जाहीर करण्याची अजून मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तयारी नाही. अहवालात खडसे यांच्याविरोधात ताशेरे असल्याने त्याचा सरकारच्या प्रतिमेवर आणखी परिणाम होण्याची भीती त्यांना वाटत असून मंत्रिमंडळात त्यांना पुन्हा समावेश करण्यास मुख्यमंत्री फारसे इच्छुक नसल्याचे समजते. खडसे यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल करण्यात आलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) प्रलंबित आहे. मेहता यांच्यासंदर्भात या विभागाकडे अजून तक्रार नसून, जर एसीबीला चौकशी करावी लागली, तर मात्र सरकारची अडचण होणार आहे.
