मुंबईत पाच खाजगी ट्रस्टकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत. त्या विकसित करण्यासाठी मालक पुढे येत नाहीत. त्यांना नोटीस पाठवून त्याचबरोबर आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करुन जमीन ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी झोपटपट्टी पुनर्विकास योजना(एसआरए) सुरू करता येईल,अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांचा विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना अधिक गतीने राबविण्यासाठी आता अशा खासगी ठिकाणी 'एसआरए' प्रकल्प सुरु करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. यासोबतच मुंबईत हाऊसिंग स्टॉक निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईतील गोरेगाव, कुर्ला, मलाड, दहिसर आणि भांडुपमध्ये खाजगी ट्रस्टच्या जागा आहेत. या जागांवर सध्या झोपडपट्टी आहे. मात्र खाजगी ट्रस्टची जागा असल्यामुळे कुठलाही एसआरए प्रकल्प याठिकाणी सुरु नाही. या जागा कायदेशीररित्या ताब्यात घेण्याच्या बेतात राज्य सरकार आहे. ज्यामुळे झोपडपट्टी धारकांना फायदा होणार आहे.तसेच जे एसआरए प्रकल्प रखडलेले आहेत ते तातडीनं रद्द करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाकडे १८०० कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यातील ५०० कोटी म्हाडाला देवून त्या माध्यमातून हाऊसिंग स्टॉक निर्माण करता येईल, असेही फडणवीस पुढे म्हणाले.
