राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैशांचा खडखडाट असूनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री आणि रिपाईचे सर्वेसर्वा रामदास आठवले यांनी एक नामी शक्कल शोधून काढली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या वित्तीय तुटीचा आकडा १४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणे शक्य नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता रामदास आठवले यांनी राज्य सरकारने जपानकडून कर्ज घ्यावे, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. ते सोमवारी महाड येथील कार्यक्रमादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी हा प्रस्ताव सुचवला. जपानमधील अनेक बँका ०.५ टक्के इतक्या अल्पदराने कर्जपुरवठा करतात. त्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी या पर्यायाचा विचार करू शकते, असे आठवले यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्यांच्या सरकारच्या काळात कर्जमाफी केली नाही. मात्र, आता ते कर्जमाफीची मागणी करत आहेत, असेही आठवले यांनी म्हटले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी जपानकडून भारताला सवलतीच्या दरात ९७, ६३६ कोटी इतके कर्ज मिळाले आहे. भारताला हे कर्ज ५० वर्षात फेडायचे असून प्रकल्प पूर्ण होऊन १५ वर्ष झाल्यानंतर ०.१ टक्के व्याजदराने कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे सव्वा कोटी शेतकऱ्यांनी एकूण एक लाख ८ हजार कोटींची कृषी कर्जे घेतलेली आहेत. त्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांची ३० हजार पाचशे कोटी रुपयांची कर्जे थकली आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ३० हजार कोटींचा भार पडेल. त्यामुळे कर्जमाफी करायची झाल्यास फडणवीस सरकार पूर्णपणे केंद्रांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. मात्र, कालच केंद्राने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, राज्ये स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्जमुक्तीचा निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट करीत केंद्राने हात झटकले होते. केंद्राच्या या भूमिकेने देवेंद्र फडणवीस सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारात वारंवार घोषणा केली असली तरी कृपया उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफीच्या निर्णयाचा संबंध अन्य राज्यांशी जोडू नका. मोदी हे उत्तर प्रदेशचे खासदार आहेत. राज्य निवडणुकीसाठी दिलेले ते आश्वासन आहे. त्याचे आर्थिक ओझे उत्तर प्रदेशच्या तिजोरीतून उचलले जाणार आहे. त्याचा केंद्राशी काहीएक संबंध नसेल. त्यामुळे ज्यांना कर्जमुक्तीची इच्छा आहे, त्यांनी आपल्या ऐपतीनुसार निर्णय घ्यावा. आज उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी दिली तर उद्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान अशी राज्यांची रांग लागेल. कारण उत्तर प्रदेशसह कोणत्याही एका राज्यासाठी केंद्र असा निर्णय घेऊ शकत नाही. तसा भेदभाव आम्हाला करता येणार नाही, अशी माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली होती.
