मुंबई : सरकारला साधा अर्थसंकल्प मांडता येत नाही, अशी टीका विरोधी पक्षात असताना पुरवणी मागण्यांवरून देवेंद्र फडणवीस करायचे. मात्र गेल्या चार वर्षांत त्यांच्याच सरकारने पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम केला आहे. आर्थिक बेशिस्तीमुळे  कर्जाचा बोजा वाढत असून हिंमत असेल तर सरकारने आर्थिक श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिले.

सोमवारी हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळात तब्बल २०,३२६ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. याबाबत ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मुंडे म्हणाले, गेल्या चार वर्षांत देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक लाख ५७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करून सरकारचे आर्थिक दारिद्रय़ दाखवून दिले आहे. अर्थसंकल्पातील तूट दिवसेंदिवस वाढत असून या सरकारने कोणतेही ठोस काम केलेले नाही. राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या थापा दरवर्षी मारण्यात येतात. यंदाही रस्त्यांच्या कामांसाठी पंधराशे कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत, याकडे मुंडे यांनी लक्ष वेधले.

चार वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात १३ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या फडणवीस व मुनगंटीवार यांनी थयथयाट करून सत्तेवर आल्यानंतर राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिकाही काढली होती. गेल्या चार वर्षांत याच मंडळींनी दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करून आपली आर्थिक दिवाळखोरी दाखवून दिली आहे, असे मुंडे म्हणाले. आगामी काळात दोन लाख कोटींपर्यंत या पुरवणी मागण्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे श्वेतपत्रिका याच अधिवेशनात त्यांनी मांडावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.