राज्यातील धनगर आणि लिंगायत समाजाचा समावेश तिसऱ्या सूचीत करून त्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तथापि, धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या मागणीला आदिवासी समाजाच्या मंत्र्यांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय वादळी ठरला.मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, धनगर व लिंगायत समाजालाही चुचकारण्यासाठी त्यांचा समावेश तिसऱ्या सूचीत करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात राजकीयदृष्टय़ा निर्णायक समजल्या जाणाऱ्या धनगर, लिंगायत आणि हलबा समाजाच्या मागणीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या तिन्ही समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून हा विषय केंद्राकडे पाठवण्याचे मंत्रिमंडळान ठरवले आहे. मात्र, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीला आदिवासी समाजातील शिवाजीराव मोघे व मधुकर पिचड या मंत्र्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.अनुसूचित जाती या पहिल्या सूचीत, तर अनुसूचित जमाती दुसऱ्या सूचीत आहेत. त्यामुळे धनगर व लिंगायत समाजासाठी राज्य सरकारने तिसऱ्या सूचीची शक्कल लढवली आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विशेष आग्रह आहे. मात्र, काँग्रेसने आदिवासी समाजाला संरक्षण देऊन ही मागणी फेटाळून लावावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केली.
