झोपडय़ांचे मजले वाढवण्याचे काम जोरात

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : करोना कालावधीत थांबलेले झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्बाधणीचे काम शिथिलीकारणानंतर जोमाने वाढीस लागले आहे. विशेष म्हणजे १४ फुटांची मर्यादा असलेल्या येथील झोपडपट्टय़ांमध्ये चार ते पाच मजली अनधिकृत झोपडीवजा इमारती उभ्या राहू लागल्या असून याकडे पालिका सर्रास डोळेझाक करत आहे.

‘अशा पद्धतीची अनधिकृत बांधकामे यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक आडते आणि पालिकेचे अधिकारी गैरमार्गाने मध्यस्ती रक्कम आकारतात,’ असा आरोप धारावी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी केला आहे.

वांद्रे येथील झोपडपट्टय़ांप्रमाणे धारावीतही आता टोलेजंग चार-पाच माजली झोपडपट्टय़ा उभ्या राहू लागल्या आहेत. पालिकेच्या नियमानुसार झोपडीची उंची साधारण १४ फुटांपर्यंत असावी. परंतु हा नियम धाब्यावर बसवून तब्बल चाळीस फुटी झोपडय़ा उभारण्याचे काम सुरू आहे.

एकाने मजले वाढवल्याने शेजारीही त्याचे अनुकरण करतात. त्यामुळे या बांधकामाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुणावरही कारवाई होत नसल्याने किंवा कारवाई टाळता येत असल्याने या प्रकाराला दुजोरा मिळतो. ज्यांच्या घरी लघुउद्योग किंवा कारखाने आहेत अशांचा यात मोठा सहभाग आहे. कर्मचारीवर्ग वाढवून त्याच जागेत अधिक उत्पादन घेण्याचे नफ्याचे गणित इथल्या व्यावसायिकांनी आखले आहे.

उत्पन्नाचे साधन

सध्या धारावीतील बऱ्याच लोकांचे रोजगार गेल्याने घर भाडय़ाने देऊन पैसे मिळवणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. त्यामुळे एका घरात घरमालक स्वत: राहतो व इतर बांधकामात भाडेकरू ठेवले जातात. वेळप्रसंगी अशा बांधकामासाठी गैरमार्गाने पैसे देणेही घरमालक पसंत करतात. अशा स्वरूपाच्या झोपडय़ा बांधल्यास आकारानुसार साधारण १५ ते २० हजारांपर्यंत उत्पन्न घरमालकाला मिळते.

पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्याने धारावीत असे प्रकार घडत आहेत. हल्ली येथील कंत्राटदार पालिका अधिकाऱ्यांचा वाटा जोडूनच बांधकामाची रक्कम आकारतात. पालिकेच्या संमतीशिवाय असे बांधकाम होऊ शकत नाही. त्यामुळे पालिकेचा असलेला सहभाग उघड आहे.

– राजू कोरडे,

धारावी पुनर्विकास समिती

टाळेबंदीचा फायदा घेऊन अनेकांनी अशा पद्धतीची बांधकामे सुरू केली आहेत. पण त्यावर तातडीने कारवाईही केली जात आहे. तक्रार दाखल करणारे स्थानिक अडतेखोर आहेत. या प्रकारात अनधिकृत बांधकामांना पाठिंबा देण्यात  पालिका अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे आढळल्यास कारवाई केली जाईल.

– किरण दिघावकर, साहाय्य्क आयुक्त-जी उत्तर