निविदा रद्द न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी मागील सरकारने जारी केलेल्या २२ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द न करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. धारावी पुनर्विकासाला अगोदरच १६ वर्षे उशीर झाला असून करोनानंतर या पुनर्विकासाची गरज असल्याकडे या समितीने लक्ष वेधले आहे. २००४ पासून धारावी पुनर्विकासाचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र या पुनर्विकासात निविदा जारी करण्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारला यश आले. पहिल्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदांना १६ विकासकांनी प्रतिसाद दिला. परंतु शेवटच्या टप्प्यात विकासकांनी माघार घेतली. अखेर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्या. या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची निविदा सरस ठरली. मात्र या कपंनीला इरादा पत्र देण्यात आले नाही. रेल्वेच्या ४५ एकरच्या भूखंडाचा समावेश झाल्याने या पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा काढायच्या की त्याच निविदा कायम ठेवायच्या यासाठी महाधिवक्त्यांचे मत अजमावण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र हा अहवाल येईपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यात फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ न शकल्याने हा पुनर्विकास रखडला आहे. महाधिवक्त्यांनी फेरनिविदा काढण्याचे सुचविले आहे. तसे झाल्यास या प्रक्रियेला पुन्हा वर्षभराचा कालावधी लागण्याची गरज आहे. त्याऐवजी ज्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी कमी किमतीची निविदा मंजूर करून काम सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीचे राजु कोरडे यांनी केली आहे. याबाबत सेकलिंकचे प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, गेल्या १८ महिन्यांपासून आम्ही या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळावे या प्रतीक्षेत आहोत. विद्यमान सरकारच्याही आम्ही संपर्कात असून धारावीसारख्या मोठय़ा पुनर्विकासासाठी आवश्यक ती संपूर्ण गुंतवणूक करण्याची आमची तयारी आहे. खरे तर ४५ एकर भूखंडाचा विषय निविदा प्रक्रियेतही चर्चिला गेला होता. त्यासाठी महाधिवक्त्यांचे मत अजमावण्याची काहीएक आवश्यकता नव्हती.
