२८ हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी केलेल्या जागतिक निविदेत सरस ठरलेल्या ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया लि.‘ या कंपनीला या प्रकल्पाचे कंत्राट द्यायचे की फेरनिविदा काढायची, याचा निर्णय राज्याच्या महाधिवक्तयांच्या अहवालावर अवलंबून आहे. हा अहवाल अद्याप शासनाकडे आलेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लघुसंदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. मात्र याबाबत निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता‘ला सांगितले. सकारात्मक अहवाल आल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून प्रतिष्ठेच्या केलेल्या प्रकल्पांपैकी बीडीडी चाळ पुनर्विकास मार्गी लावला आहे. आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. या प्रकल्पासाठी दुबई आणि बहारिनमधील रॉयल कुटुंबीयांनी अर्थपुरवठा करण्याची तयारी दाखविली आहे. या प्रकल्पात कुठलाही कायदेशीर अडथळा भविष्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने महाधिवक्तयांचे मत अजमावले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन‘ने ७५०० कोटी रुपयांची निविदा सादर केली होती. त्याखालोखाल अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चरने ४,५२९ कोटी रुपयांची निविदा दाखल केली होती. त्यामुळे सेकलिंकची निविदा सरस ठरली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तांत्रिकदृष्टय़ाही सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरविली होती. त्यामुळे या कंपनीला इरादा पत्र जारी करणे आवश्यक होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले होते. त्यानंतर रेल्वेच्या मालकीच्या ४५ एकर भूखंडाचा मुद्दाही त्यातील अडथळा ठरला. निविदेत या भूखंडाचा समावेश नव्हता. या भूखंडापोटी राज्य शासनाने विविध महामंडळांच्या मदतीने ८०० कोटी रुपये भरले आहेत. या भूखंडाचा मुद्दा समाविष्ट करून नव्याने फेरनिविदा काढायची की तीच निविदा जारी करता येईल का, यासाठी राज्याच्या महाधिवक्तयांचे मत अजमावण्यात आले आहे.
