मुंबई : मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण वेगाने वाढत असून या आजारांमुळे हृदयविकारासह इतर अनेकआजारांनी जवळपास ४५ टक्के रुग्णांचा मृत्यू होतो. यामुळे केंद्र सरकारनेही असंसर्गजन्य अशा मधुमेह व उच्च रक्तदाबाला राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात प्राधान्य दिले असताना आरोग्य विभागाच्या राज्यातील रुग्णालयांसाठी गेल्या दीड वर्षांपासून मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या औषधांची खरेदीच झाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. परिणामी जिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना स्थानिक पातळीवर अथवा बाहेरून औषध खरेदी करण्यास सांगितले जात आहे. राज्यातील बहुतेक जिल्हा रुग्णालयांत औषधांची एकूणच बोंब असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याकडे विचारणा केली. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हेदेखील याबाबत कोणतीही भूमिका घेत नाहीत. असंसर्गजन्य आजारामुळे जवळपास ४५ टक्के रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्याच अहवालात नमूद केले असून भारतात मधुमेहाचे ६.२ टक्के तर उच्च रक्तदाबाचे १५.९ टक्के रुग्ण आहेत. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागाअंतर्गत जिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण रुग्णालयात एक कोटीहून अधिक मधुमेहाच्या रुग्णांनी उपचारासाठी हजेरी लावली. तसेच उच्च रक्तदाबाचा त्रास होत असलेले एक कोटी ३७ लाख लोक बाह्य़रुग्ण विभागात उपचारासाठी आल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य खरेदीतील कथित औषध खरेदी घोटाळ्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून आरोग्य विभागाअंतर्गत केंद्रीय औषध खरेदी समितीची एकही बैठक न झाल्यामुळे विभागाच्या एकूणच औषध खरेदीचे काम ठप्प झाले होते. अत्यावश्यक औषधे स्थानिक पातळीवर खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे तशी खरेदी करण्यात येत होती. तथापि यात मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या औषध खरेदीचा समावेश नसल्यामुळे काही जिल्ह्य़ांमध्ये रुग्णालयात थोडय़ाफार प्रमाणात औषधांची खरेदी केली जात होती तर बहुतेक रुग्णालयांत रुग्णांना बाहेरून औषधे घेण्यास डॉक्टरांकडून सागंण्यात येत होते. गेल्या दीड वर्षांपासून मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या औषधांची आरोग्य संचालनालय स्तरावर खरेदी झाली नसल्याचे आरोग्य संचालक डॉ. संजीव कांबळे यांनी मान्य केले. तसेच हाफकिन संस्थेमार्फत खरेदीची योजना तयार झाल्यानंतर तेथे आमच्या मागण्या नोंदविण्यास थोडा उशीर झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र हाफकिनकडे आम्ही मागणी नोंदवली असून लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही आरोग्य संचालकांनी सांगितले. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागाने १७ जिल्ह्य़ांमध्ये उच्च रक्तदाबासाठी विशेष मोहीम राबविली होती तर यंदा ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये ती राबविण्यात येणार आहे. गरज किती? एकूण आरोग्य विभागातील रुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी उच्च रक्तदाबाच्या चार कोटी आठ लाख ९७८ गोळ्या लागतात आणि या खरेदीसाठी तीन कोटी ६८ लाख रुपये लागतात तर मधुमेहाच्या तीन कोटी ५४ लाख गोळ्या लागत असून एकूण खरेदी दोन कोटी ८७ लाख रुपयांची आहे. मधुमेह व उच्च रक्तदाबामुळे हृदयविकार, मज्जासंस्थांचे विकार तसेच नेत्रदोषादी अनेक आजार उद्भवतात. त्यामुळे रुग्णांना ही औषधे जिल्हा रुग्णालयांमधून मिळणे आवश्यक आहे. आरोग्यमंत्री उदासीन? आरोग्य विभागात पाच सनदी अधिकारी असतानाही वेळेत औषध खरेदी का होत नाही, असा सवाल जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्य खात्यातून बाबू लोकांना हटवून डॉक्टरांकडे अधिकार दिल्यास आरोग्य विभागाचा कारभार सुधारेल मात्र डॉक्टर असलेले आरोग्यमंत्रीच याबाबत उदासीन असल्यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टर हतबल झाले आहेत.
