संदीप आचार्य राज्यात मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण वेगाने वाढत असून त्यापैकी मोठय़ा प्रमाणावर रुग्णांना डायलिसिस सेवेची गरज असते. ग्रामीण भागात पुरेशा संख्येने डायलिसिस केंद्र नसल्याचे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने आता ७५ ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी ही सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ८० हजारांहून अधिक वेळा डायलिसिस करता येणार आहे. डायलिसिस सेवा ही प्रामुख्याने शहरी भागात तसेच जिल्हा पातळीवर उपलब्ध असून ग्रामीण भागातील रुग्णांचे यात खूप हाल होताना दिसतात. साधारणपणे रुग्णाला आठवडय़ातून तीन वेळा तीन तासांसाठी डायलिसिस करावे लागते व एका वेळच्या डायलिसिससाठी खासगी रुग्णालयात १२०० रुपये ते २५०० रुपये खर्च येतो. बहुतेक रुग्णांना हा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे आरोग्य विभागाने २०१३ पासून २३ जिल्हा रुग्णालयांत मोफत डायलिसिस सेवा सुरू केली. पुढे याचा विस्तार करत स्त्री रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालय मिळून ५२ ठिकाणी एकूण २७९ मशीनद्वारे डायलिसिस सेवा देण्यास सुरुवात केली. या योजनेत वर्षांकाठी ८० हजारांहून अधिक डायलिसिस केले जातात. ही डायलिसिस सेवा उत्तम प्रकारे देता यावी यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ व परिचारिका यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते, तर सर्व रुग्णालयांत नेफ्रॉलॉजिस्टच्या नियुक्त्या कंत्राटी तत्त्वावर केल्या जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. प्रामुख्याने करोनाकाळात ग्रामीण भागातील वाढते मूत्रपिंड विकार रुग्ण व डायलिसिस सेवेची गरज लक्षात घेऊन आगामी अर्थसंकल्पात ५० बेडपेक्षा जास्त बेड असलेल्या ७५ ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसिस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात ८० हजारांहून अधिक वेळा डायलिसिस सेवा रुग्णांना देता येणार आहे. यासाठी २० कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च येणार असून ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’च्या माध्यमातून हा खर्च केला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
