राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभाग राष्ट्रवादी व काँग्रेसमध्ये विभागल्याचा मोठा फटका राज्याच्या आरोग्य सेवेला बसत आहे. आजघडीला आरोग्य सेवेत सुपरस्पेशालिटी व स्पेशालिटी डॉक्टरांची १८९५ पदे रिक्त आहेत. त्यातच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या एका फतव्यामुळे आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या जागा गमवाव्या लागतील. राज्याच्या आरोग्य विभागांत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना राज्यातील पदव्युत्तर शिक्षणाच्या एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागा उपलब्ध होत्या. पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठीही पन्नास टक्के जागा आरक्षित होत्या. परिणामी आरोग्य सेवेतील मेडिकल ऑफिसर असलेल्या पदवी डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षण घेणे सहज शक्य होते. यातूनच ग्रामीण भागासाठी स्पेशालिटी डॉक्टर आरोग्य विभागाला उपलब्ध होत आहेत. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जुलै २०१३ मध्ये काढलेल्या एका आदेशामुळे आरोग्य विभागाला मिळणाऱ्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या सर्व जागा रद्दबातल करण्यात आल्या असून राज्याच्या दुर्गम, अतिदुर्गम तसेच नक्षलग्रस्त विभागांत तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांनाच केवळ पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातही पदव्युत्तर पदविका पूर्ण केल्यानंतर किमान दोन वर्षे दुर्गम, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागांत सेवा करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.आजघडीला बालरोगतज्ज्ञांच्या २९७ जागा रिक्त आहेत. शल्यचिकित्सकांच्या १०५, स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या २२२, बधिरीकरणाच्या ४१५ अस्थिरोरग तज्ज्ञांच्या ४४ अशा एकूण १८९५ जागा रिक्त आहेत. एकीकडे शासन सेवेत मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारात काम करण्यासाठी स्पेशालिटी तसेच सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर तयार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात आरोग्य विभागाला चांगली रुग्णालये असूनही तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी प्रभावी सेवा देण्यात अडचणी येत आहेत. या आदेशाविरोधात आरोग्य विभागाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आह़े मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यास या जागा परत मिळू शकतील, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या एका अधिसूचनेचा सोयीने अर्थ लावून जो आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढला आहे तो केवळ वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित व आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांच्या वादातून काढल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
