18 February 2020

News Flash

रात्रीची मद्यबंदी कायम ठेवणे कठीण

उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका पथकावर २००हून अधिक आस्थापनांची जबाबदारी

उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका पथकावर २००हून अधिक आस्थापनांची जबाबदारी

मुंबई : येत्या २७ जानेवारीपासून अमलात येणाऱ्या ‘चोवीस तास मुंबई’ योजनेमध्ये मद्यविक्री करणाऱ्या दुकाने व बारना कोणतीही वेळवाढ देण्यात आली नसली तरी, या आस्थापनांमध्ये रात्री दीडनंतर मद्यविक्री वा वाटप होणारच नाही, याची काटेकोर तपासणी करणे कठीण आहे. परमिट रूम, बार, पब या ठिकाणी होणाऱ्या नियमभंगांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‘चोवीस तास मुंबई’ ही संकल्पना अमलात आल्यानंतर बार आणि परमिट रूमनाही मोकळे रान मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई २४ तास उपक्रमात दारूविक्रीच्या वेळेचे बंधन तंतोतंत पाळले जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाचे मनुष्यबळ, कार्यपद्धती आणि शहर-उपनगरांत गेल्या काही वर्षांत दारूविक्री करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये झालेली वाढ पाहता या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल का? याबाबत संभ्रम आहे.

दारूविक्रीची परवानगी असलेल्या सर्व प्रकारच्या आस्थापनांना मध्यरात्री दीडची मुदत आहे. या मुदतीनंतर दारूविक्री करण्यास मनाई आहे. वेळेबाहेर दारूविक्री करणाऱ्या आस्थापनांचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मध्यरात्री दीडनंतर नियमांप्रमाणे दारूविक्री होणार नाही, याबाबत खातरजमा करण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाची आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे, असा दावाही त्यांनी केला. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत दारूविक्रीची परवानगी असलेल्या आस्थापनांची संख्या वाढली, पण विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळालेले नाही.

दारूविक्री करणाऱ्या विविध प्रकारच्या आस्थापनांवर नजर ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने पथकांची नियुक्ती केली आहे. अधिकारी, कर्मचारी, चालक आदी मिळून आठ जणांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. २००२च्या सुमारास शहर-उपनगरांतील १२५ आस्थापनांची जबाबदारी प्रत्येक पथकावर सोपविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर पूर्व-पश्चिम उपनगरांत लोकसंख्यावाढीसोबत दारू विक्री करणारी आस्थापनेही झपाटय़ाने वाढली. सध्या एका पथकावर २००हून अधिक आस्थापनांची जबाबदारी आहे. मुंबईत २०० अधिकारी, कर्मचारी, चालकांचे मनुष्यबळ आहे, तर आस्थापना तीन हजारांहून अधिक आहेत. इतक्या आस्थापनांवर कसे नियंत्रण ठेवायचे, असा प्रश्न उत्पादन शुल्क विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने केला.

प्रत्येक आस्थापनेत प्रत्यक्ष पाहणी उत्पादन शुल्क विभागाला शक्य नाही. नियमांचे कठोर पालन केल्यास सर्वप्रथम ग्राहकांचे आस्थापनाचालकांशी वाद होतील. मात्र दारूविक्रीवर बंदी हे समीकरण ग्राहकांना पटेल, असे वाटत नाही. या पार्श्वभूमीवर अवैध दारूविक्रीकडे डोळेझाक करण्यासाठी आस्थापना चालकांकडून यंत्रणांचे हात ओले करण्यासाठी चढाओढ सुरू होईल, असा अंदाज अन्य अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

First Published on January 24, 2020 3:27 am

Web Title: difficult to stop liquor sales during nightlife in mumbai zws 70
Next Stories
1 तिसऱ्या निविदेनंतरही एकच कंत्राटदार
2 सीआरपीएफ जवानाचा अपघाती मृत्यू
3 पंतप्रधानांनी गौरवलेली फुटबॉलपटू रस्त्यावर
Just Now!
X