बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या धोरणाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही, असे सांगत सरकारतर्फे धोरणाचा सुधारित मसुदा मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे हा मसुदा सादर करेपर्यंत दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या सुधारित धोरणाच्या मसुद्यातही त्रुटी असल्यावर बोट ठेवत न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. हा सुधारित मसुदा तयार करत असताना शहराच्या विकास आराखडय़ाचा विचार झालेला नाही. त्याचबरोबर भविष्यात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांबाबतही काय भूमिका घेणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप न्यायालयाने नोंदविला. बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण नवी मुंबईपुरतचे मर्यादित नसून राज्यभरासाठी आहे.
