News Flash

रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडेवाढीवरून द्विधा मन:स्थिती

२२ डिसेंबरला राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय?

२२ डिसेंबरला राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय?

मुंबई : रिक्षा-टॅक्सींना खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार भाडेवाढ देण्यासाठी २२ डिसेंबरला बैठक होणार असली तरी काही रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा भाडेवाढीला विरोध असल्याने ती द्यावी की नाही, याबाबत परिवहन विभागही द्विधा मन:स्थितीत आहे.

रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ प्रत्येक वर्षी जूनमध्ये हकीम समितीच्या सूत्रानुसार होत होती. त्याबाबत प्रवाशांमध्ये नाराजी असल्याने सरकारने हकीम समितीच्या जागी एकसदस्य खटुआ समिती स्थापन केली. या समितीने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ३०० पानी अहवाल सादर केला. समितीच्या काही शिफारशी लागू केल्या आहेत. मात्र भाडेदराशी संबंधित शिफारशी लागू झालेल्या नाहीत. त्याच समितीच्या शिफारशींनुसार यंदा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ देण्याची तयारी सुरू आहे. टॅक्सींसाठी सवलतींचे आठ टप्पे, तर रिक्षांसाठी चार टप्पे, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी सेवेत आठ किलोमीटरच्या पुढील टप्प्यासाठी १५ ते २० टक्के सवलत, भाडेदर दोन पटींपर्यंतच वाढवण्याची मुभा, मध्यरात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत भाडेवाढ नाही यावरही विचार सुरू आहे. २२ डिसेंबरला राज्य परिवहन प्राधिकरणाऱ्या बैठकीत या मुद्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र भाडेवाढीबाबत संघटनांमध्ये एकमत नसल्याने त्याबाबत निर्णय घेणे सोपे नसेल.

बैठकीतच निर्णय

सध्या रिक्षाचेकमाल भाडे १८ रुपये, तर टॅक्सीचे भाडे २२ रुपये आहे. खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार ही वाढ दोन ते तीन रुपयांपर्यंत मिळू शकते. पण अंतिम निर्णय हा प्राधिकरणाच्या बैठकीतच घेतला जाणार आहे.

बैठकीत भाडेवाढीचा निर्णय झाला तर तो खटुआ समितीच्या शिफारशींनुसार असेल. परंतु काही संघटनांना भाडेवाढ नको, तर काहींना हवी. भाडेवाढीमुळे प्रवासी अन्य सेवांकडे जाण्याचा धोका अनेकांना वाटतो. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करूनच निर्णय होईल.

– अविनाश ढाकणे, राज्य परिवहन आयुक्त

परिवहनमंत्र्यांसोबत नुकतीच बैठक झाली होती. त्या वेळी रिक्षा-टॅक्सींच्या विविध सात संघटना होत्या. अनेकांनी भाडेवाढीची मागणीही के ली. त्यात आम्हीदेखील वाढ देण्याची मागणी के ली असून शासन ती देण्यास अनुकू ल असल्याचेच दिसते.

– तंबी कु रियन, महासचिव, मुंबई रिक्षामेन्स युनियन

भाडेवाढीची मागणी गेली पाच वर्षे करत आहोत. परंतु सध्याचा करोनाकाळ पाहता चालकाला आर्थिक मदतीची गरज असून दरमहिना दहा हजार रुपये देण्याची प्रमुख मागणी आहे. परंतु शासन त्यामधून हात झटकत असून भाडेवाढ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे प्रवासी आणखी कमी होण्याची भीती आहे.

– शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 1:30 am

Web Title: dilemma over rickshaw taxi fare hike zws 70
Next Stories
1 रेल्वे प्रवाशांची गैरसोयीतून सुटका
2 मुंबईत ४७७ नवे बाधित
3 मुंबईत तापमानात पुन्हा घट
Just Now!
X