करोना लशीचा पुरवठा पुरेसा असून काही अडचणी असल्यास मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलण्यापेक्षा केंद्र सरकारशी चर्चा करून समन्वय साधावा, असा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यापासून पाठीशी का घातले, असा सवालही त्यांनी केला. कडक निर्बंधांच्या नावाखाली राज्य सरकारने दररोज ३० एप्रिलपर्यंत टाळेबंदीच लागू केली असून जनतेमध्ये अस्वस्थता आहे. सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य निर्णय न घेतल्यास छोटे व्यापारी, दुकानदार व अन्य व्यावसायिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. मुंबईतील १७ हून अधिक व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. करोना लशीचा पुरवठा राज्याला देशात सर्वाधिक असून सरकार उगाचच राजकारण करीत असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. अनेक जिल्ह््यांमध्ये रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत असून मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू आहे. सरकारने तो तातडीने रोखावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपांबाबत उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. त्याविरुद्ध माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, पण राज्य सरकारने याचिका करणे उचित होणार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय खात्याने दिला आहे, अशी आपली माहिती असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मला माहिती देणारे अधिकारी शोधून काढण्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ठरविले आहे. पण त्याआधी मुंबई व राज्य पोलिसांची झालेली नाचक्की, सुरू असलेल्या बाबी शोधून काढा, असे आवाहन त्यांनी केले.
