‘शासकीय यंत्रणांची भूमिका’ परिसंवादातील सूर, ठोस कृती आराखडय़ाची अपेक्षा नागरीकरणाच्या विकासात ‘पायाभूत सुविधा’ना महत्त्वाचे स्थान असून त्यांची गरज लक्षात घेऊनच शासकीय यंत्रणांनी पावले टाकली पाहिजेत. पायाभूत सुविधांशिवाय विकास व नागरीकरण अशक्य आहे. विकासात पायाभूत सुविधाच नसतील तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडेल, असे मत ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या पहिल्या दिवसाच्या समारोपाच्या सत्रात व्यक्त करण्यात आले. ‘शासकीय यंत्रणांची भूमिका’या परिसंवादात पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त महेश झगडे, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय सेठी, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यात सहभागी झाले होते. आगामी काही वर्षांत नागरीकरणाचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणात होणार असून रस्ते, वीज, पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक आणि अन्य प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे नागरी विकासात या विषयांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना पर्यावरण संवर्धन व जतन या मुद्दय़ाचाही विचार होणे अत्यावश्यक असल्याची भूमिका सहभागी वक्त्यांनी मांडली. महेश झगडे यांनी सांगितले, अस्तित्वात असलेली शहरे आणि नव्याने वसविण्यात येणारी शहरे येथील पायाभूत सुविधांबाबतचा कृती आराखडा तयार करून त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणांसह सर्वानीच आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. तात्कालिक विचार न करता पुढील काही वर्षांचा विचार करून ‘कार्यक्षम पायाभूत सुविधा’ ही संकल्पना राबवावी लागेल. संजय सेठी यांनी वाढते नागरीकरण, विकासआणि लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन येथे रोजगाराच्या संधी, परवडणारी घरे आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे मोठे आव्हान प्राधिकरणासमोर असल्याचे सांगितले. संजीव जयस्वाल यांनी ठाणे शहरात महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणारे विविध विकास प्रकल्प, पाणी, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रस्ता रुंदीकरण याची माहिती देऊन येत्या वर्षभरात संपूर्ण ठाणे शहर ‘सीसी’ टीव्हीच्या कक्षेत आणले जाणार असून तीन ते चार महिन्यात ठाणे शहरात ‘वाय फाय’ सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती दिली.
