सुविधांच्या सद्य:स्थितीवर ‘लोकसत्ता’च्या विचारमंथनात तज्ज्ञांची स्पष्टोक्ती शहराकरिता पायाभूत सुविधा उभारताना त्याचा श्रीमंत, मध्यमवर्गीयांबरोबरच गरीब, वृद्ध, महिला, अपंग या समाजातील दुर्बल घटकांनाही फायदा होतो आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योजनांच्या भव्यता वा दिखाऊपणाबरोबरच त्यांचा वास्तववादी भूमिकेतून सूक्ष्म विचार होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या पहिल्या सत्रात ‘पायाभूत सुविधांची सद्य:स्थिती’ या विषयावर विचारमंथन करताना तज्ज्ञांनी केले. या परिसंवादात सहभागी होताना वास्तुविशारद नीरा आडारकर, काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व व्यवसायाने वास्तुविशारद असलेले अनंत गाडगीळ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे संचालक प्रा. नीरज हातेकर यांनी शहराच्या विकासात भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा कशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात यावर विवेचन केले. गाडगीळ यांनी कचरा, रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण आदी प्रश्नांचा मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक या शहरांच्या संदर्भात विचार करताना योजना कशा फसत गेल्या याचा विस्तृत आढावा घेतला. तसेच, केवळ प्रश्न मांडून न थांबता मुंबई-पुणे-नाशिक या मोठय़ा शहरांदरम्यान लहानलहान शहरे वसविण्याचा तोडगा त्यांनी यावेळी सुचविला. प्रा. हातेकर यांनी आरोग्य, शिक्षण या पूरक सामाजिक सुविधांकडे लक्ष दिले न गेल्याने उद्भवलेल्या समस्यांचा आढावा घेतला. ‘विकास’ ही संकल्पना ठरावीक नियमांनुसारच राबविण्याऐवजी त्यात मुक्त व खुलेपणाचे धोरण अवलंबल्यास त्यात ज्या संस्था चांगली सेवा देतील त्याच टिकतील, अशी मांडणी त्यांनी शिक्षणाच्या योजनांबाबत करताना केली. तर वास्तुरचनेतला ‘बर्ड आय व्ह्य़ू’ हा योजनांचा ‘वरून’ विचार करतो. तर ‘वर्म आय व्ह्य़ू’ हा जमिनीवर म्हणजेच वास्तववादी विचार करायला भाग पाडतो. याच दृष्टिकोनातून सी लिंक, मेट्रो, मोनो रेल्वे, कोस्टल रोड आदी योजनांच्या भव्यतेला भुलण्याऐवजी त्यांचा नेमका समाजातील कोणत्या व किती लोकांना फायदा होतो याचा विचार झाला पाहिजे, असे सांगत आडारकर यांनी पायाभूत सुविधा देताना सर्वसमावेशक दृष्टिकोन अवलंबण्याचा आग्रह धरला. तसेच सामाजिक सुविधा मिळविणे हा आपला हक्क असून तो आपण बजावला पाहिजे. त्यासाठी नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यातील सूक्ष्म मुद्दय़ांचा विचार नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना सजग केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
