विकास आणि पर्यावरणाच्या अतिरेकीपणाचा सुवर्णमध्य साधायला हवा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांचे प्रतिपादन शिवडी-न्हावाशेवा सागरी मार्गासाठी (एमटीएचएल) परवानगी देताना केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली तरी त्यात दोन पक्षी अभयारण्ये उभारणीची अट घालण्यात आली होती आणि त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळास अडथळा येत होता, असे प्रतिपादन करीत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ‘आम्ही वस्तुस्थिती मांडल्यावर आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे,’ असे गुरुवारी सांगितले. विकास आणि पर्यावरणवादाच्या अतिरेकीपणाचा सुवर्णमध्य साधायला हवा, असे प्रांजळ मतप्रदर्शन करीत भाटिया यांनी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही ‘आरोपीच्या पिंजऱ्यात’ उभे केले जाण्याची भीती वाटत असल्याने निर्णय घेताना काही प्रमाणात दबाव येतो, अशी टिप्पणीही केली. टीजेएसबी सहकारी बँक आणि ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पायाभूत सोयीसुविधा’ चर्चासत्राचे उद्घाटन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी केले. सिडकोच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी आणि नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी भाटिया यांनी माहिती दिली. समुद्र किंवा खाडीकिनारी असलेल्या तिवरांचे संरक्षण केलेच पाहिजे आणि पर्यावरणासाठी आवश्यक बाबींवर खर्चही करायला हवा. पण नवी मुंबईत डोंगर-टेकडय़ांवर वाहत येणारे पाणी साठविण्यासाठी केलेल्या तलावांमध्ये तिवरांचे जंगल असून र्निबधांमुळे ते काढूनही टाकता येत नाही. पर्यावरणरक्षणासाठी नेमके काय आवश्यक आहे, याचे भान ठेवून अतिरेकी विकासवाद आणि पर्यावरणवाद या दोहोंचा योग्य सुवर्णमध्य साधला जावा, असे मत भाटिया यांनी व्यक्त केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना काही वेळा दबाव येतो व आरोपांची भीती वाटते. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांची तपासणी, विधिमंडळात होणारी संभाव्य चर्चा आदींचा विचार करून निर्णय घेतला जातो, असे भाटिया यांनी सांगितले.
